Madhya Pradesh E-Tendering Scam : मध्य प्रदेशात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारकडून 2018 मध्ये ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या टेंडर प्रक्रियेदरम्यान गंभीर स्वरुपाचा सायबर हल्ला झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यात आल्यानंतर संबंधित प्रकल्पांसाठीच्या टेंडर पारदर्शकतेवरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. सरकारी निधीच्या वितरणात कशा प्रकारे गैरव्यवहार केले जातात हा मुद्दा या प्रकरणामुळे अधोरेखित झाला होता.
या प्रकरणात राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ई-टेंडरिंग प्लॅटफॉर्ममधील माहितीमध्ये हेराफेरी करून विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे टेंडर प्रक्रियेतील स्पर्धात्मकता बाधित होऊन पात्र असलेल्या इतर कंपन्यांना संधी नाकारण्यात आल्याचे म्हटले जात होते.
चौकशीच्या सुरवातीच्या टप्प्यात या प्रकरणात 80 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु, चौकशीअंती 3 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले होते.
अशी झाली हेराफेरी...
2018 मध्ये तत्कालीन मध्य प्रदेशचे मुख्य सचिव (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) यांनी टेंडर प्रक्रियेत संशयास्पद हालचालींची शंका व्यक्त केली. यामुळे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास महामंडळाच्या (MPSEDC) सॉफ्टवेअरची चौकशी करण्यात आली. या तपासात टेंडरच्या दस्तावेजांमध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश करून हस्तक्षेप केल्याचे पुरावे सापडल्याचे स्पष्ट झाले.
तपास आणि आरोप...
सुरवातीच्या तक्रारींनंतर, मध्य प्रदेश पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 2019 मध्ये तपासाची सूत्रे हाती घेतली. पाच सरकारी विभाग, सात संशयित कंपन्या आणि अज्ञात अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
धक्कादायक निकाल...
या घोटाळ्यात नोव्हेंबर 2022 मध्ये भोपाळ येथील विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष ठरविले होते. ठोस पुरावे नसल्याने न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. सरकारी टेंडर प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे हे प्रकरण असूनही इतक्या गंभीर प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा न होणे हे न्याय व्यवस्था आणि प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरला.
मध्य प्रदेश ई-टेंडरिंग घोटाळा प्रकरणाने ई-टेंडरिंग प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील कमतरता आणि सायबर सुरक्षेची गरज अधोरेखित झाली. भविष्यात अशा घटनांना रोखण्यासाठी टेंडर प्रणालीवर करडी नजर ठेवणे आणि आधुनिक सायबर सुरक्षा उपाय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचा मुद्दा या प्रकरणातून समोर आला होता.