यवतमाळ (Yavatmal) : यवतमाळ शहरासह जिल्ह्यात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळेच मागील काही वर्षांत येथे मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढली आहे.
मोठ्या प्रयासाने शहरातील दारव्हा मार्गावर औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली. सुरवातीच्या काळात हिंदुस्थान लिव्हर, ओरिएंट सिन्टेक सारख्या मोठ्या कंपन्या या वसाहतीत सुरू झाल्या होत्या. या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून दिल्याने यवतमाळच्या बाजारपेठेतील उलाढालही वाढली होती. मात्र, वसाहतीतील पायाभूत सुविधांच्या अडचणी पुढे आल्या.
त्यात स्थानिक आमदार-खासदारांसह लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आज येथील सुमारे 80 टक्के उद्योगांना टाळे लागले आहे. रेमंड एकमेव मोठा प्रकल्प सुरू असला तरी विविध अडचणींमुळे येथील कापड निर्मिती 40 टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्पही सध्या ऑक्सिजनवर आहे.
1975 मध्ये या एमआयसीडीची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. पुढे 1995 मध्ये जवाहरलाल दर्डा हे उद्योगमंत्री असताना त्यांच्या पुढाकाराने हिंदुस्थान लिव्हर, ओरिएंट सिन्टेक या मोठ्या कंपन्या यवतमाळमध्ये आल्या. हिंदुस्थान लिव्हरमध्ये त्या काळी दोन हजार, तर ओरिएंट सिन्टेक या सूतगिरणीत तब्बल साडेचार हजारांवर कर्मचाऱ्यांना नोकरी मिळाली.
त्यानंतर सत्तांतर होताच 1998 मध्ये ओरिएंट, तर 2004 मध्ये हिंदुस्थान लिव्हर या कंपन्या बंद झाल्या. कर्मचारी संघटना आणि व्यवस्थापन यातील वादही याला कारणीभूत होते. मात्र, यामुळे यवतमाळातील हजारो तरुणांना हक्काची रोजी-रोटी गमवावी लागली. पुढे ओरिएंटच्या जागेचा बँकेच्या कर्जामुळे लिलाव झाला. आजही या कारखान्याची जागा पडीक पडली आहे.
दरम्यान, विदर्भ स्पन पाइप ही सिमेंटचे पाइप निर्माण करणारी कंपनी यवतमाळच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये आली. त्यांनी पुलासाठी लागणारे सिमेंटचे पाइप तयार करण्याचे काम या ठिकाणी सुरू केले होते. या कंपनीत 200 ते 250 कामगार कार्यरत होते.
एमआयडीसीत सध्या रेमंड कंपनीचे युनिट कार्यरत आहे. या ठिकाणी 3100 कामगार आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. कोविड नंतर रेमंडकडे कापडाची मागणी कमी झाली. डेनिम उद्योगात कापड निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. कामगारांच्या वेतन वाढीमुळे या ठिकाणच्या कापड निर्मितीला अधिक खर्च येत आहे. त्यामुळे सध्या रेमंड कंपनीतही एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ 60 टक्के कापड निर्मितीचे काम कसेबसे सुरू आहे.
अशा पद्धतीने एकावर एक उद्योग बंद पडत जात असताना एमआयडीसीतील या उद्योग-व्यवसायांना आधार देण्यासाठी इथल्या आमदार-खासदारांसह लोकप्रतिनिधींनी काय केले, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
योग्य वेळी या लोकप्रतिनिधींनी कंपनी प्रतिनिधी आणि शासन-प्रशासनासोबत बैठका घेऊन कंपन्यांच्या अडचणी सोडविल्या असत्या तर कदाचित आज यवतमाळची एमआयडीसी विकसित झालेली दिसली असती. तेथे हजारो तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या असत्या. केवळ लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळेच या एमआयडीसीला आज बकाल अवस्था आली आहे.
राजकारण्यांनी 25 वर्षांत उद्योगासाठी केले काय?
हिंदुस्थान लिव्हर, ओरिएंट सिन्टेक सारख्या कंपन्यांना आवश्यक सुविधा पुरवून येथील त्यांचा विस्तार वाढविण्यासाठीचे वातावरण तयार करण्याची गरज असताना याकडे दुर्लक्ष झाले. या कंपन्या येथे टिकल्या असत्या तर आणखी मोठे उद्योग यवतमाळमध्ये आले असते. त्या माध्यमातून इथल्या हजारो तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या असत्या. मात्र, यवतमाळचे ते जुने वैभव वाढविण्याऐवजी आहे ते टिकविण्यातही इथल्या राजकारण्यांना अपयश आले. त्यामुळेच आज बेरोजगारीचा प्रश्न जटील झाला असून गुन्हेगारीसह इतर प्रश्न गंभीर झाले आहेत.
एमआयडीसीतील समस्यांकडे कोण देणार लक्ष?
दळणवळणाची अपुरी साधने यवतमाळच्या औद्योगिक वसाहतीला वाढविण्यापासून थांबविण्यास कारणीभूत ठरले आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, प्राथमिक गरजांची कमतरता ही प्रमुख कारणे या ठिकाणचे उद्योग व्यवसाय बंद पडण्यास कारणीभूत आहे. गतवर्षी यवतमाळात अतिवृष्टी झाली असता एमआयडी सीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रात चार ते पाच फूट पाणी होते. या ठिकाणावरून पाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्याच अस्तित्वात नाहीत. यामुळे उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.