यवतमाळ (Yavatmal) : यवतमाळ जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने थकीत देयके तत्काळ मिळावे म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर (PWD) मागील 11 दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणानंतरही निधी वाटपाच्या असमतोलामध्ये सुधारणा न झाल्याने संघटनेने यवतमाळ अधीक्षक अभियंत्यांच्या कक्षात शुक्रवारी ठिय्या आंदोलन केले. सरकारच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. या आंदोलनातूनही तोडगा न निघाल्यास अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
या संघटनेने सरकारचा निषेध नोंदविण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाबाहेर निषेधाचा बोर्ड लावला आहे. यवतमाळ जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने 15 जुलैपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. निधी वाटपात झालेला असमतोल आणि प्रलंबित देयकांचे वाटप करण्याची मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे. मागील 11 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. यानंतरही सरकार दरबारी याची दखल घेतली गेली नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन वर्षांनंतर जिल्ह्याच्या वाट्याला एकूण थकीत रकमेच्या केवळ 20 टक्के निधी वितरित केला आहे. यामुळे कामकाजासाठी बँकेकडून उभे केलेले कर्ज कंत्राटदारांना परत करता आले नाही. याशिवाय इतरांकडून उचल केलेले पैसे परत देता आले नाहीत. यातून कंत्राटदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
25 जुलैपर्यंत कंत्राटदारांच्या आंदोलनाचा पहिला टप्पा संपला. 26 जुलैपासून आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. यात बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याच्या कक्षात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कंत्राटदारांनी अधीक्षकांना निधी असमतोलाबाबत विचारले, मात्र यावर त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. यामुळे कंत्राटदारांनी रोष व्यक्त केला आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण उंबरकर, सचिव अमित उत्तरवार, कोषाध्यक्ष रूपेश गुल्हाणे यांच्यासह अनेक जण यात सहभागी झाले होते.
या आंदोलनानंतरही तोडगा न निघाल्यास 29 जुलैला विभागीय मुख्य अभियंत्यांच्या कक्षात अमरावतीला ठिय्या आंदोलन केले जाणार आहे. यानंतरही दखल न झाल्यास 30 जुलैपासून कंत्राटदार संघटना अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे, असा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे.