नागपूर (Nagpur) : मॉन्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला असताना पाणी टंचाई निवारणासाठीची कामे नागपूर जिल्ह्यात केली जाणार आहे. कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी ही कामे आणि प्रस्तावाला काही अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुद्दामच उशिर केला जात असल्याचा शंका जिल्हा परिषदेचे सदस्य व्यक्त करीत आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल आणि नरखेड तालुक्याचा डार्क झोनमध्ये समावेश आहे. येथून भूजल पातळी प्रचंड खालावली आहे. भूर्भात पाणी राहिले नसल्याने लांबून जल वाहिन्या टाकून पाणी आणावे लागते. ही कामे उन्हाळा सुरू झाल्यावर लगेच करणे अपेक्षित होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी बैठका आणि फाईल हालवण्यातच तीन महिने वेळ दडवला. त्यामुळे नागरिकांचे व्हायचे ते हाल झाले. आता कुठे टंचाईच्या कामांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. पावसाळ सुरू झाल्यावर काय व कुठली कामे करणार, असा प्रश्न आहे. फक्त कागदोपत्री टंचाई निवारणाची कामे केली, असे प्रशासनाला दाखवायचे असल्याचे दिसते. मात्र ही कामे करणारे कंत्राटदार मजेत आहेत. दरवर्षीच उशिरा प्रस्ताव पाठविले जातात त्यात आमचा काय दोष आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
वर्ष २०२२-२३ च्या टंचाई आराखडा २० कोटी ४१ लाखांच्या घरात आहे. यामध्ये पहिला, दुसरा आणि तिसऱ्या टप्यातील कामांचा समावेश आहे. यात नळयोजना विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती, टँकर, खासगी विहिर अधिग्रहन, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण आदी उपाययोजनांच्या कामांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात टंचाई आराखड्यातील तिसऱ्या व शेवटच्या टप्प्यात २६२ गावांमध्ये ४४७ उपाययोजनांवर ३ कोटी १० लाखांवरची कामे प्रस्तावित आराखड्यात होती. काटोल व नरखेड तालुक्यातील गावांना सर्वांधिक झळ बसत असल्याचेही आराखड्यात नमूद आहे. त्यात अनेक ठिकाणी बोअरवेल बंद असल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती घालावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील टंचाई आराखड्यातील नळ योजना विशेष दुरुस्तीच्या कामांचा प्रस्ताव मागील काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. अद्यापही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
त्यातच आता पावसाळा सुरू होणार आहे. पावसाळ्यांच्या दिवसांमध्ये ही टंचाई आराखड्यातील कामे प्रशासन करणार असल्याचे दिसते. पावसाळ्यात कंत्राटदाराला ही कामे करण्यास कमी खर्च येणार आहे. त्यांचे हित जोपासण्यासाठी नागरिकांना तहानलेले ठेऊन पावसाळ्यात कामे करण्याचा प्रताप ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातून होत असल्याचे दिसते.