नागपूर (Nagpur) : नागपूर मेट्रोला (Nagpur Metro) निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यात सरसकट एक टक्का मुद्रांक शुल्क वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील भूखंड आणि घरकुलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. ग्रामीण भागात मेट्रो धावत नसताना आम्ही मुद्रांक शुल्क का द्यावे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
एक एप्रिलपासून नागपूर जिल्ह्याच्या रेडिरेकनरच्या दरात ३.२९ टक्के वाढ करण्यात आली. सोबतच एक टक्का मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर शहरातील प्रवाशांसाठी मेट्रो रेल्वे सुरू करण्यात आली आहे. अद्याप मेट्रोचे पूर्ण काम व्हायचे आहे. सध्या एकाच मार्गावर ती धावत आहे. मेट्रोच्या फेज-२ची घोषणा करण्यात आली आहे. फेज-२मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या घोषणेला दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान केलेली नाही. पहिल्या टप्प्यासाठी आतापासूनच एक टक्का शुल्क आकारल्या जात आहे. भविष्यात फेज-२ प्रकल्प सुरू झाल्यास पुन्हा शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शहरात आता रिकामे भूखंड शिल्लक राहिले नाहीत. जे भूखंड शिल्लक आहे त्याच्या किंमती कोट्यवधीच्या घरात गेल्या आहेत. मध्यमवर्गीयांना घर घेणे आवक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे सर्वांची धाव आता शहराच्या सीमेवर असलेल्या गावांकडे सुरू आहे. परवडणाऱ्या किंमतीत घरे व फ्लॅट मिळत असल्याने शहराचा आऊटर भाग झपाट्याने विकसित होते आहे. मात्र रेडिरेकनचे दर आणि एक टक्का मुद्रांक शुल्क आकारून ग्रामीण भागातही दरवाढ केल्याने मोठ मोठ्या इमारती उभारून ठेवलेले बांधकाम व्यावसायिक चिंतेत पडले आहे. वाढलेल्या किंमतीमुळे गृह खरेदीला फटका बसणार असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
मागची दोन वर्षे कोरोनात गेले. चार-दोन महिन्यांपासून बाजारपेठा खुलू लागल्या होत्या. बऱ्यापैकी ग्राहकांचा प्रतिसादही लाभत होता. यंदाच्या गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधून बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठमोठ्या स्कीम जाहीर केल्या होत्या. फ्लॅटचे दरही जाहीर केले होते. मात्र आता रेडिरेकनर आणि मुद्रांक शुल्काचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागपूर शहरात ३.३८, एनएमआरडीए क्षेत्रात ३.२०, तर ग्रामीण भागात ३.३२ टक्के रेडिरेकनच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. त्यात एक टक्का मेट्रोचे शुल्क अतिरिक्त भरावे लागणार आहे. शहरी भागात रजिस्ट्रीवर ७ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे.