अकोला (Akola) : ग्रामीण भागातील रस्ते व पुलांच्या कामांबाबत वंचित बहुजन आघाडीने पोलिस तक्रार केल्यानंतर कामांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी घेतलेल्या सुनावनीनंतर पूर्ण झालेल्या कामांचे देयके अदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, जी कामे सुरूच झाली नाही त्यावर जिल्हाधिकारी कायमची लाल फुली मारली आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या तक्रारीनंतर शिवसेनेला किंचित दिलासा मिळाला असून, वंचितच्या तक्रारीचाही मान सुनावणीत ठेवल्याचे दिसून आले.
अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करताना पालकमंत्र्यांनी पदाचा दुरूपयोग केल्याची तक्रार सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशनला वंचितचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी दिली हाेती. या तक्रारीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सचिव नीमा अरोरा यांनी सुनावणी घेतली आणि ११ काेटींच्या २५ रस्त्यांना स्थगिती दिली हाेती. त्यावर बुधवारी पुन्हा झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारकर्ते व प्रस्तावानुसार कामांसाठी आग्रही असलेल्या शिवसेनेला किंचित दिलासा येत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामे पूर्ण झाले असेल तर देयके अदा करण्यास मान्यता दिली.
या रस्त्यांबाबत झाली होती तक्रार
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी नऊ रस्त्यांना स्थगिती दिली होती. त्या रस्त्यांची किंमत पाच काेटी आहे. यात मूर्तिजापूर तालुक्यातील खरब ढाेरे पाेच रस्ता मजबुतीकरण (२० लाख), जांब ते रस्त्यावर स्लॅब ड्रेन बांधकाम करणे (२० लाख ), खारपाण सालपी रस्त्याची सुधारण ( १५ लाख), मूर्तिजापूर तालुक्यातील भटाेरी स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता (२० लाख), पातूर तालुक्यातील साेनुना ते पांढुर्णा रस्ता बांधकाम (१ काेटी ८० लाख), पातूर ते भंडारज ( १ काेटी ६० लाख), धनेगाव जुने ते धनेगाव नवे रस्त्याचे बांधकाम (३५ लाख), चाेहाेट्टा धामना-करतवाडी रस्ता सुधारणा ( २५ लाख) आणि वेताळबाबा संस्थान ते मराेडा रस्त्याची दुरुस्ती करणे (२५ लाख) या कामांचा समावेश आहे. याशिवाय अन्य १६ रस्त्यांना स्थगिती दिली हाेती. सहा काेटींची प्रशासकीय मान्यता असलेल्या रस्त्यांमध्ये कवठा ते धनकावडी रस्ता (३५ लाख), टिटवा ते जमकेश्वर (३० लाख), धनकवडी ते कावठा सुधारणा करणे (२० लाख), कुटासा ते िपंपळाेद पूल बांधकाम (१ काेटी २५ लाख), गायगाव ते रिधाेरा पूल व पाेच रस्ता (७५ लाख), धामणा सुधारणा (२० लाख), चिखलगाव त जलालाबाद पूल दुरुस्ती (१४ लाख ९० हजार), तामशी-रामगाव रस्ता (१४ लाख ९० हजार), निंबी ते जनुना( १४ लाख ९० हजार), निपाणी-ढगा (१४ लाख ९० हजार), पाटखेड ते चिंचाेली (१४ लाख ९० हजार), बाेरगाव दुधलम ते धाेत्रा (१४ लाख ९० हजार),म्हैसपूर ते चांगेफळ (१४ लाख ९० हजार), किनखेड ते किनखेड फाटा (८०लाख), काेसगाव ते दाेधानी (७० लाख ) आणि हिंगणा ते बेलुरा रस्त्याचा (८० लाख) समावेश आहे.
गुन्हे दाखल करण्यासाठी ‘वंचित’ न्यायालयात
बनावट दस्तऐवज बनवून शासन निधीचा अपहार आणि भ्रष्टचार केल्याबद्दल अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात, पोलिस अधीक्षक अकोला व पोलीस महानिरीक्षक अमरावती यांच्याकडे तक्रार दिली होती. पोलिसांनी कारवाई न केल्याने त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर ता. १ जानेवरी २०२२ रोजी अधिकचे कागदपत्रे दाखल करण्यास याचिकाकर्त्यांना वेळ दिला असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकिल ॲड. आशिष देशमुख यांनी सांगितले.