नागपूर (Nagpur) : 2002 मध्ये, गोंडवाना संस्कृतीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी गोंडवाना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय आणि प्रशिक्षण उपकेंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. 2013 मध्ये आदिवासी विकास विभाग, पुणे यांच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नागपुरात आदिवासी संग्रहालय आणि प्रशिक्षण उपकेंद्र उभारण्याची घोषणा केली होती.
आदिवासींचा कौशल्य विकास कार्यक्रम मागे
आदिवासींच्या जीवनाची आणि संस्कृतीची सर्वसामान्यांना ओळख करून देण्यासाठी आणि प्राचीन वारसा संग्रहित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संग्रहालय उभारण्याचा निर्णय 2002 मध्ये घेण्यात आला. यासोबतच आदिवासी समाजातील लोकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, शिक्षण, रोजगार आदींची व्यवस्था संग्रहालय परिसरातच करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. गेल्या 21 वर्षांपासून हे संग्रहालय तयार होऊ शकले नाही. संग्रहालय उभारणीच्या प्रक्रियेतील हलगर्जीपणामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे आदिवासींचे शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार आदींमध्येही अडथळे येत आहेत.
15 एकर जमीन उपलब्ध
मौजा सुराबर्डी, सिटी सर्व्हे क्र. 8.55 हेक्टर (21.13 एकर) पैकी 41 जमीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आदिवासी संग्रहालय उभारण्यासाठी निवडण्यात आली. यातील 15 एकर जागा संग्रहालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीवर सुरक्षा भिंत तयार करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून 1.81 कोटी रुपये देण्यात आले होते. हा निधी वापरून केवळ 10 एकर परिसरात सुरक्षा भिंत बांधण्यात आली. कॅम्पसच्या उर्वरित 5 एकर जागेत सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. निधी उपलब्ध झाला तरच संपूर्ण सुरक्षा भिंत तयार होऊ शकते. एवढेच नाही तर संग्रहालय बांधण्यासाठी भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने 2014-15 मध्ये 10.1 कोटी रुपये आणि 2015-16 मध्ये 11 कोटी रुपये दिले होते. अशा प्रकारे संग्रहालयाच्या बांधकामासाठी आदिवासी विकास विभाग, पुणे मुख्यालयाकडे एकूण 25 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही रक्कमही वापरली जात नाही.
10 एकरात बांधली सुरक्षा भिंत
सुराबर्डी येथील आदिवासी संग्रहालय व प्रशिक्षण उपकेंद्राची सुरक्षा भिंत 10 एकर परिसरात तयार करण्यात आली आहे. निधीअभावी कॅम्पसच्या उर्वरित 5 एकर जागेतील सुरक्षा भिंतीचे काम रखडले आहे. आम्ही सरकारकडे पैशांची मागणी केली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यावर सुरक्षा भिंतीचे काम पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती भाऊराव मडावी, आदिवासी विकास विभाग, नागपूर यांनी दिली.