नागपूर (Nagpur) : टेंडर एका वस्तीसाठी कढल्यानंतर कंत्राटदाराने प्रत्यक्षात दुसऱ्याच ठिकाणी काम केले असल्याचे उघडकीस आले आहे. असे अनेक प्रताप कंत्राटदारांनी दलित वस्ती विकास योजनेच्या कामात केले आहेत. याची तक्रार गावकऱ्यांनी विधिमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या अध्यक्ष आमदार प्रणिती शिंदे (Praniti Shinde) यांच्याकडे केली आहे.
विधिमंडळ अनुसूचित जाती समितीचे सदस्य नागूरच्या दौऱ्यावर आहेत. प्रणिती शिंदे या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची झाडाझडती घेतली. यात अनेक अनियमितता समोर आल्या. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी असे निर्देश आमदार शिंदे यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ योगेश कुंभेजकर यांना दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आबासाहेब खेडकर सभागृहात समितीने जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात आलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना, विभागातील रिक्त पदे, पदोन्नती व भरतीसंदर्भातील आढावा घेतला.
यावेळी आमदार टेकचंद सावरकर, राजेश राठोड, अरूण लाड, सुनील कांबळे, लखन मालिक, नरेंद्र भोंडेकर आदी आमदार उपस्थित होते. जिल्हा परिषद सीईओ यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, समाज कल्याण विभागाचे उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. जवळपास पाच तास समितीने आढावा घेतला. धानला गावात दलित वस्ती विकास योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा काही सदस्यांनी उपस्थित केला. कामे मंजूर एका ठिकाणी असताना प्रत्यक्षात कामे दुसऱ्याच ठिकाणी करण्यात आले. असाच प्रकार अनेक कामात झाल्याचा मुद्दा टेकचंद सावरकरांसह इतर काही सदस्यांनी केला. हे प्रकरण गंभीर असून सर्व कामांची चौकशी करण्याचे आदेश समिती अध्यक्ष प्रणिती शिंदेंनी दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
शिक्षण विभागाच्या कामकाजावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विभागाकडून अनुसूचित जाती वर्गातील कर्मचाऱ्यांची बिंदूनामावलीच योग्यप्रकारे तयार करण्यात आली नसल्याचे समितीच्या लक्षात आले. शिक्षणाधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी त्यांना चांगलेच धारेवर धरत बिंदुनामावली अद्यावत ठेवण्याचे निर्देश दिले. महिला व बाल कल्याण विभागाच्या कारभारावरही त्यांनी ताशेरे ओढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.