नागपूर (Nagpur) : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने परीक्षांच्या कामांसाठी घेतलेली टेंडर प्रक्रिया वादात सापडली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाकडून टेंडर नियमांमध्ये बदल करून अटी शिथिल केल्याचा आरोप आहे.
माजी सिनेट सदस्य ऍड. मनमोहन बाजपेयी यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार केली आहे. नागपूर विद्यापीठ पुन्हा एकदा एमकेसीएलला परत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे नागपूर विद्यापीठ परीक्षेच्या तांत्रिक कामांसाठी नवीन कंपनीच्या शोधात आहे. यापूर्वी कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी हे काम एमकेसीएल कंपनीकडे सोपवले होते, मात्र हे प्रकरण वादात सापडल्यानंतर उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या कंपनीची हकालपट्टी करण्याचे आदेश दिले. आता नवीन कंपनीच्या नियुक्तीसाठी विद्यापीठाने टेंडर काढले आहे.
या अटींचे उल्लंघन
जुन्या नियमानुसार टेंडर भरणाऱ्या कंपनीची ३ वर्षात किमान ५ कोटींची उलाढाल असायला हवी, मात्र यावेळी विद्यापीठाला अशी कंपनी हवी आहे, ज्याने गेल्या ३ वर्षांत १०० कोटींची उलाढाल केली आहे. एमकेसीएलसारख्या कंपनीला परत आणण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आल्याचा आरोप विद्यापीठाकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वी टेंडर भरण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता, यावेळी अवघ्या १५ दिवसांत टेंडर भरायचे आहे. जुन्या टेंडर प्रक्रियेत कंपनीची जबाबदारी अधिक होती. यापूर्वीच्या निविदेत पात्र ठरलेल्या कंपनीला मनुष्यबळ पुरविणे, साहित्य पुरविणे, सॉफ्टवेअर, मशीन ज्यात सर्व्हर, संगणक, प्रिंटर आणि कार्टेजसह इतर साधनांचा समावेश होता. मात्र, यावेळी इतका पैसा देऊनही त्या कंपनीला केवळ सॉफ्टवेअर आणि ट्रेनिंग वेंडरच द्यावे लागणार असून, इतर सर्व जबाबदारी विद्यापीठाची राहील. त्यामुळे जास्त पैसा देऊनही अधिकची कामे विद्यापीठाला करावी लागणार आहे. कंपनीला फक्त सर्व्हर सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षण विक्रेत्यांना देण्यास सांगितले आहे.
परीक्षेचा खर्च वाढणार, विद्यार्थ्यांवर ओझे
विद्यापीठाद्वारे परीक्षेच्या खर्चात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने १०० कोटींची उलाढाल असलेली कंपनी आणण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ४ लाख विद्यार्थी असताना विद्यापीठाचा परीक्षेचा खर्च पाच कोटींच्या घरात होता. मात्र, आता विद्यार्थी २ ते २.५ लाख असताना हा खर्च धरून १२ ते १४ कोटींच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या कंपनीकडून काम केल्यास तो खर्च काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातही वाढ करण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांवरचा आर्थिक खर्च वाढण्याची भिती तक्रारीत व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांवरचा आर्थिक खर्च वाढण्याची भीती तक्रारीत व्यक्त करण्यात आली आहे.
अशा आहेत अटी
- १०० कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपनीच टेंडरसाठी पात्र
- सर्व्हर सॉफ्टवेअर व ट्रेनिंग वेंडर देणे. इतर कामांचा समावेश नाही
- टेंडर भरण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी
- पाच वर्षांसाठी कंत्राट, दोन वर्षे सर्व कामे कार्यान्वित करण्यासाठी