नागपूर (Nagpur) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाला पाणी पोहोचवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात 1344 पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून जलजीवन मिशनची कामे सुरू असली तरी 1141 कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर दोन महिन्यात काम सुरू न करणाऱ्या 25 ठेकेदारांना नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत उशीरा आलेल्या ठेकेदारांना 3 नोटिसा देऊन ज्यांनी काम सुरू केले नाही, त्यांचे टेंडर रद्द करून नव्याने टेंडर काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
समन्वयाच्या अभावामुळे विलंब
सरकारच्या दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे काही पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना विलंब होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. तलावाच्या परिसरापासून 200 मीटर अंतरावर विहीर खोदण्यास पाटबंधारे विभागाने अडथळा आणला. यावर तोडगा काढण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमल चांदेकर यांनी पाटबंधारे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून सचिवालयापर्यंत पत्रव्यवहार केला. आतापर्यंत लेखी संमती मिळाल्याची माहिती नाही.
203 पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित
जलजीवन अभियानांतर्गत 203 पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्याचा दावा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमल चांदेकर यांनी केला आहे. जलजीवन मिशनच्या कामात नागपूर जिल्हा महाराष्ट्रात टॉप-5 मध्ये असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
प्रति व्यक्ती 55 लिटर पाणीपुरवठा
सध्या ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती 40 लिटर पाणी दिले जाते. जल जीवन अभियानांतर्गत प्रतिव्यक्ती 55 लिटर पाणीपुरवठ्याचे उद्दिष्ट आहे. लोकसंख्येच्या आधारे पाण्याची टाकी बांधण्यात येत आहे. किमान 25 हजार ते एक लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधण्यात येत आहे. तलाव संकुलात 250 विहिरी बांधणे आणि विहिरीपासून टाक्यापर्यंत आणि गावांमध्ये पाईपलाईनचे जाळे टाकून घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना आहे.
25 योजनेचे काम सुरू झाले नाही
जल जीवन अभियानांतर्गत मार्च 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाला पाणी पोहोचवण्याचा संकल्प आहे. आतापर्यंत केवळ 203 योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. 1141 योजनेची कामे अपूर्ण आहेत. 25 योजनेचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. योजनेची सद्यस्थिती पाहता 2024 पर्यंत नल से जल योजनेचे स्वप्न तर दूरच आहे.
सरपंचांची नाराजी
जलजीवन मिशनचे काम थेट जल परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सोपवण्यात आल्याने सरपंचांमध्ये नाराजी आहे. ठेकेदारांवर अनावश्यक दबाव, गरज नसतानाही जीआय पाईप टाकण्याचा आग्रह यामुळे काम रखडले आहे.