नागपूर (Nagpur) : जिल्हाधिकारी कार्यालय संकुलातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन 11 मजली इमारत बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही बहुमजली इमारत महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (MSIDC) देखरेखीखाली बांधण्यात येणार आहे. या इमारतीसाठी एमएसआयडीसीने टेंडर काढले आहे. या महिन्यात कंत्राटी कंपनीचा निर्णय होऊ शकतो. 272 कोटी रुपये खर्च करुण इमारतचे बांधकाम केले जाणार आहे.
तळघरमध्ये वाहन पार्किंगची व्यवस्था :
जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी जी प्लस 11 मजली इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव खूप जुना आहे. 272 कोटी रुपयांच्या निधीला यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वप्रथम यावर काम केले आणि नंतर त्याची जबाबदारी मेट्रोला देण्याचा विचार झाला. राज्य सरकारने एमएसआयडीसीची स्थापना करून त्याची जबाबदारी एमएसआयडीसीला दिली. एमएसआयडीसीने मार्च महिन्यात टेंडर काढले होते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे कंत्राटी कंपनी फाइनल करण्यास विलंब झाला. या महिन्यात कंत्राटी कंपनीचा निर्णय होऊ शकतो. या जी प्लस 11 मजली इमारतीत तळघर असेल. वाहनांचे पार्किंग तळघरात असेल. सध्या जिल्हाधिकारी ज्या इमारतीत बसतात ती इमारत हेरिटेज असून त्यात कोणतीही छेडछाड केली जाणार नाही. सेतु इमारत,बंद असलेला उत्पादन शुल्क कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाची इमारत जमीनदोस्त केली जाणार आहे. या ठिकाणी बहुमजली इमारत उभी राहणार आहे.
तीन विभागांनी केला विचार :
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मेट्रो आणि एमएसआयडीसीने या प्रकल्पाचा विचार केला. त्याचे अंदाजपत्रक तयार केल्यानंतर एमएसआयडीसीकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली. जो विभाग हा प्रकल्प पूर्ण करेल त्यालाच तांत्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली काळजी :
इतर प्रकल्पांप्रमाणे या प्रकल्पालाही विलंब होत होता. जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी दोन महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व एमएसआयडीसीच्या अभियंत्यांना बोलावून अंदाजपत्रक तयार करून तात्काळ तांत्रिक मान्यता घेण्यास सांगितले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीमुळे हा प्रकल्प एमएसआयडीसीकडे गेल्याची चर्चा आहे.