नागपूर (Nagpur) : नागपूर महापालिकेमध्ये (Nagpur Municipal Corporation) विकास हक्कांच्या हस्तांतरणात (TDR) घोटाळा झाला असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी (Divisional Commissioner) केलेल्या चौकशीत समोर आल्याने या प्रकरणी भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे (BJP MLA Krushna Khopade), नागपूर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल (Sanjeev Jaiswal) यांच्यासह २१ जण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मंत्रालयात काही 'मॅनेज' झाले नाही तर अनेक जणांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. पूर्व नागपूरमधील वाठोडा गावामध्ये महापालिकेने अग्निशमन केंद्रासाठी ५५ हजार ३४८ वर्ग फूट जागा आरक्षित ठेवली होती. सुमारे पंचेवीस वर्षांपासून ही जागा पडित होती. त्यावर अनेकांनी अतिक्रमण केले होते. मूळ मालकाने ही जागा अनेकांना विकलीसुद्धा होती.
महापालिकेने या जागेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. आरक्षित जागेवर कुंपन घातले नव्हते, तसेच जागेवर कुठलाही फलक लावला नव्हता. याचा फायदा अनेकांनी घेतला. आमदार कृष्णा खोपडे यांच्यासह २१ जणांनी ही जागा आपलीच आहे, असे दर्शवणारी कागपत्रे सादर केली. जागा अधिग्रहण करताना महापालिकेकडून त्याचा टीडीआर उचलला.
या प्रकरणी मोहनलाल पटेल यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. यात खोपडे, माजी आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि इतर २१ जणांविरुद्ध अवैध पद्धतीने टीडीआर घेतल्याने चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तक्रारीत सबळ पुरावे असल्याने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. खोपडे व त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी टीडीआर घेतल्याचा दावा पटेल यांनी तक्रारीत केला होता. मात्र, धनादेश बाऊंस झाले. त्यानंतर व्यवहार वादात अडकला. १० वर्षांत कोणतीही कारवाई झाली नाही.
त्यानंतर मनपातील माजी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी यासंदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करावी, असे निदेंश देण्यात आले होते. आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर घोटाळा झाल्याची बाब उघडकीस आली. हा अहवाल नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे सादर करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे...
- फायर स्टेशनसाठी आरक्षित ५१४२.५० वर्ग मीटर जमिनीचा टीडीआर प्राप्त केला.
- अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडून यूएलसीअंतर्गत कुठलेही पत्र देण्यात आले नाही. रजिस्टरमध्ये केवळ जावक नोंद दाखविण्यात आली.
- यूएलसीच्या जमिनीवर तळेगाव दाभाडे योजना अंतर्गत गरजूंना स्वस्त घरांचे बांधकाम करण्यात येणार होते. मात्र, अद्याप एकही घर तयार झाले नाही.