नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (NDCC Bank) झालेल्या १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडून वसुलीच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. यात माजी न्यायमूर्ती जयंत पटेल यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे बँक घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार माजी पशुसंवर्धनमंत्री सुनिल केदार आहेत.
होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा. लि. आणि अन्य काही कंपन्यांकडून बँकेच्या रकमेतून २००१-०२ मध्ये सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. यात झालेल्या घोटाळ्यात चार राज्यांमध्ये एकूण १९ ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणाचा खटला बरीच वर्षे रखडलेला आहे. तसेच, या प्रकरणातील आरोपींकडून अद्याप वसुली करून पीडितांना देण्यात आलेली नाही. या घोटाळ्यातील आरोपींची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यावर या वसुली संदर्भात राज्याच्या सहकार खात्याकडून एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
आत्तापर्यंत माजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. मोहोड यांच्याकडे या चौकशीची जबाबदारी होती. मात्र, आपली प्रकृती व्यवस्थित नसल्याने आपल्याला या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात यावे, अशी मोहोड यांची विनंती अलीकडेच राज्य सरकारने मान्य केली. तसेच, मोहोड यांच्या जागेवर पटेल यांची नियुक्ती करण्याची परवानगी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयापुढे मागितली. न्यायालयाने ती दिली. शासनातर्फे ॲड. मेहरोज खान पठाण यांनी बाजू मांडली.
सत्ताबदलाच सरकार 'ॲक्शन मोड'मध्ये
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अलीकडेच झालेल्या सुनावणी दरम्यान, या खटल्यातील युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी. मात्र, निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, या खटल्याची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. माजी मंत्री सुनील केदार हे या खटल्यातील मुख्य आरोपींपैकी एक आहेत. त्यांचाही युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. राज्यात सत्तापालट होताच नव्या चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, हे विशेष!