Steel
Tendernama
नागपूर (Nagpur) : रशिया (Russia) आणि युक्रेनमध्ये (Ukraine) सुरु असलेल्या युद्धामुळे लोखंडने दरवाढीचा उच्चांक गाठला आहे. पंधरा दिवसात लोखंडाचे दरात ३० ते ३५ टक्के वाढ झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दुसरीकडे महापालिकेची कामे घेतलेल्या कंत्राटदारांनी वेट अँड वॉच धोरण अवलंबविले असल्याने कामे लांबवणीवर पडणार असल्याचे दिसून येते.
कोरोनानंतर रुळावर येऊ लागलेल्या व्यवसायात दरवाढीमुळे संक्रांत आली आहे. सरकारी कंत्राटदारांनी ४५ हजार रुपये टन या दराने बांधकाम करण्याचे सरकारी कंत्राट घेतलेले आहे. सिमेंटचे दरही कमीच कोट केले होते. सिमेंटच्या दरापाठोपाठ आता लोखंडाच्या दरात ३० ते ३५ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे एक टन लोखंडासाठी ७२ ते ७५ हजार रुपये मोजावे लागत आहे. पर्यायाने बांधकामासाठी अधिकचा खर्च करावा लागणार आहे. मोठ्या सरकारी प्रकल्पामध्ये कच्चा मालाच्या किंमतीत वाढ झाल्यास दहा ते १५ टक्के पर्यंत वाढीव रक्कम मिळते. ही दरवाढ त्यापेक्षीही अधिक असल्याने वाढलेले दर आणि बांधकामासाठी सरकारने आकारले दर यात ताळमेळ जुळणे कठीण झालेले आहे. त्यामुळे ७० ते ८० टक्के सरकारी कंत्राटदारांनी कामे थांबविलेली आहेत. लहान कंत्राटदारांना कच्चा मालाच्या किंमती वाढल्यास त्यांना त्याचा फायदा होत नसल्याने त्यांची अवस्था अधिकच बिकट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इंधन दरवाढ आणि बांधकाम साहित्यामध्ये झालेल्या दरवाढीमुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत सापडलेले आहे. त्यामुळे शहरातीलच नव्हे तर विदर्भातील ८० टक्के बांधकाम व्यवसायिकांनी आपली कामे थांबवलेली आहेत. ते कच्चा मालाचे दर कमी होण्याची वाट पाहत आहेत.
- राजेंद्र आठवले, अध्यक्ष, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया वेस्ट झोन
लोखंडाचे भावात विक्रमी भाव वाढ झालेली आहे. सिमेंटचे दरही वाढलेले आहे. आम्ही कामे घेतली तेव्हा ४५ हजार रुपये टन लोखंड होते. त्यानुसार निविदा भरल्या होत्या, आता लोखंडाच्या दरात ३० ते ३५ टक्के तर सिमेंट आणि रंगाच्या दरातही १० ते १५ टक्के वाढ झालेली आहे. त्यामुळे आमचे कंबरडे मोडले असून दर कमी होण्याची वाट पाहात काम बंद करण्याकडे सर्वांचा कल आहे.
- नितीन साळवे, अध्यक्ष, नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन
रशिया युक्रेन यांच्या युद्ध सुरू असल्याने लोखंडात वापरला जाणाऱ्या निकेलच्या दरात प्रथमच ३०० टक्क् वाढ झालेली आहे. त्यामुळे लोखंडाच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. या दर वाढीने बांधकामासह पायाभूत सुविधा प्रकल्प अडचणीत येणार आहे.
- दिपेन अग्रवाल, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ असोसिएशन इंडस्ट्रीज ॲण्ड ट्रेड