भंडारा (Bhandara) : राज्य शासनाने नोकर भरतीसाठी 9 खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी संविधान बचाव संघर्ष समिती जिल्हा भंडाराच्या वतीने जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यामार्फत राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
राज्य शासनाने 62 हजार जिल्हा परिषद शाळा खासगी कंपन्यांना देऊन ग्रामीण गरीब जनतेच्या मुलांची शिक्षणाचे द्वार बंद करण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला असून, हे कंत्राट रद्द करण्यात यावे. शासनाने 62 हजार जिल्हा परिषद शाळांचे खासगीकरण निर्णय रद्द करण्यात यावा, ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी मुला- मुलींसाठी निवासी शाळा देण्यात यावी, 72 वसतिगृह ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांकरता मंजूर केले असून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
शिष्टमंडळात संविधान बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर टेंभुनें, हिवराज ऊके, अचल मेश्राम समवेत अनेक पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग होता.
शासनाने सरकारी नोकऱ्यांच्या भरतीचे नऊ खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा आदेश अत्यंत घातकी आहे. त्यामुळे बेरोजगारांची फौज वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. हा निर्णय घेताना सरकारने ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांचा विचार करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.