Melghat
Tendernama
नागपूर (Nagpur) : ज्या जंगलात वाघ तिथे नाही कुणाचा धाक अशी म्हण वनविभागीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रसिद्ध आहे. मॅजिकल व्याघ्र प्रकल्पामध्ये सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा कुंपण घोटाळा उघड झाला असल्याने या उक्तीची पुन्हा सर्वांना प्रचीती आली आहे. एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यानेच लेखा परीक्षणाचा दाखल देऊन या घोटळ्यामागील मॅजिकचा उलगडा केला आहे.
मुख्यमंत्री, वनविभागाचे प्रधान सचिव यांच्यापासून तर संबंधित सर्वच बड्या अधिकाऱ्यांना घोटाळ्यामागील मॅजिक उलगडणारा अहवाल सादर केला आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे वादग्रस्त अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एस.एस. रेड्डी यांच्या कार्यकाळातील हा घोटाळा आहे. वनपरीक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येप्रकरणी रेड्डी सध्या निलंबित करण्यात आले आहेत. येथे कार्यरत असताना रेड्डी यांनी (२०१८-१९)मध्ये मॅजिकल मेळघाटमध्ये फिक्स नॉट फेंसिंग पद्धतीने कुंपण घालण्याचे ठरवले. सरकारच्या नियमानुसार रोपवनांमध्ये चेन लिंक पद्धतीने कुंपण घालणे बंधनकारक आहे. मात्र आपणच जंगलाचे राजे आहोत या आविर्भावत त्यांनी हा निर्णय घेतले. त्याकरिता टेंडर बोलावली. आपल्या खास मर्जीतील अमेय हायड्रो इंजिनिअरिंग वर्क्स यांनाच काम कसे मिळेल याची आधीच पूर्णतः दक्षता घेतली होती.
कुंपणातून बक्कळ कमाई करण्यासाठी त्यांनी अस्थायी स्वरुपात एका महिला अभियंत्यांची नियुक्ती केली. तिच्याकडून अंदाजपत्रक तयार करून घेतले. कुंपणाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या तारेची किंमत खुल्या बाजारात १०० रुपये किलो इतकी आहे. मात्र याकरिता २२३ रुपये ५५ पैसे किलो असा दर लावण्यात आला. सुमारे ८० हजार मीटर क्षेत्रात हे कुंपण घालण्यात आले. तयार केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार यावर दोन कोटी ६४ लाख १६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. बाजारभावानुसार प्रत्यक्षात यावर एक कोटी १८ लाख १५ हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे एक कोटी ४६ लाख अतिरिक्त खर्च करण्यात आला आहे. ही रक्कम कोणाच्या घशात गेली हे सांगण्याची गरज नाही. इतक्यावर थांबतील ते रेड्डी कसले.
डोंगराळ भागात वाहतुकीच्या खर्चावर जास्तीत जास्त १० टक्के खर्च करण्याची परवानगी आहे. मात्र त्यांनी याकरिता २० टक्के रक्कम मोजली. २० टक्के दराने वाहतुकीवर १ कोटी ४३ लाख ३४ हजार रुपये खर्च करण्यात आला आहे. १० टक्के नुसार यावर ७१ लाख ६७ हजार रुपयांच्या खर्चालाच मान्यता आहे. दोन्ही प्रकरणात एकूण दोन कोटी १७ लाख ६७ हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करण्यात आला आहे. लेखा परीक्षण अहवालत याची सविस्तर आकडेवारी देण्यात आली आहे. लेखाधिकारी यांनी यावर आक्षेपसुद्धा घेतला आहे. हा अहवालसुद्धा रेड्डी मॅनेज करण्याची शक्यता असल्याने सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक अशोक कविटकर यांनी लेखा परीक्षणाचा अहवाल जोडून सविस्तर तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) व वन्यजीव विभागाकडे केली आहे. हा घोटाळा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील ६ वनविभागांपैकी एकट्या परतवाडा क्षेत्रातील आहे. उर्वरित पाच क्षेत्रात चौकशी केल्यास अशाच प्रकारचे कोट्यवधीचे घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.