Sanjay Rathod Tendernama
विदर्भ

Sanjay Rathod : मंत्री संजय राठोडांनी तर कमालच केली! स्वत:च्याच मतदारसंघावर केला कोट्यवधींच्या निधीचा वर्षाव

टेंडरनामा ब्युरो

यवतमाळ (Yavatmal) : राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने 7 डिसेंबर या एकाच दिवशी तब्बल 26 आदेश जारी करीत कोट्यवधीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता बहाल केली. यातील बहुतांश कामे ही दारव्हा, दिग्रस आणि नेर या दिग्रस मतदार संघातील तीन तालुक्यांमध्ये देण्यात आली आहेत. 

पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे काही महिन्यांपूर्वीच राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाची धुरा आलेली आहे. त्यांनी बहुतांश कामे स्वतःच्या दिग्रस मतदारसंघातच ओढून नेली आहेत.

उर्वरित काही कामे बाहेर तालुक्यात दिली असून, त्यातही कळंब तालुक्यातील डोंगरखर्डा जि. प. गटातील कामांचा समावेश आहे. डोंगरखर्डा, मेटीखेडा, झाडकिन्ही ते अंतरगाव, पिंपळशेंडा ते मजरा तलाव आणि झाडकिन्ह ते पिपळशेंडा या नाला खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी चार कोटी 93 लाख 96 हजारांचा निधी मंजूर झाला आहे.

याच दिवशी कळंब तालुक्यातील मौजे गोंडवाकडी, पहूर आणि मेटीखेडा येथे नाला खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी चार कोटी 8 लाख 84 हजार रुपयांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तर रामगाव डोर्ली, डोली, खेकडी व पिपरी येथे चार कोटी 12 लाख रुपये खर्चुन नाला रुंदीकरण व खोलीकरण होणार आहे.

दारव्हा तालुक्यातील फेकर्डा, टाकळी, शहापूर, शेंद्री खुर्द, मौजे डोल्हारी येथे चार कोटी 92 लाख 78 हजार 813 रुपये किमतीची पाच कामे तर दारव्हा तालुक्यातीलच लालापूर येथे चार कोटी 92 लाख 78 हजार 813 रुपये किमतीची पाच कामे होणार आहेत. तालुक्यातील टाकळी गंधपूर येथेही याच किमतीच्या पाच कामांना मंजूरी मिळाली आहे. तर दारव्हातीलच मौजे निंभा, उजोना, पिंपरी, बोदगव्हाण, सेवानगर येथे चार कोटी 93 लाख 35 हजार 612 रुपये खर्चुन लघु सिंचनाची पाच कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

दारव्हातीलच कुंभारकिन्ही, खोपडी, बिजोरा येथे पाच, शेलोडी येथे पाच, दारव्हा तालुक्यातीलच गौळ पेंढ येथे पाच तसेच बागवाडी, पाळोदी आणि मौजे हरू येथेही पाच कामे करण्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. दारव्हातील मौजे बोरी बु. व कनिहार बु. तसेच सावळी येथे कोल्हापुरी पद्धतीचे पाच बंधारे बांधण्यात येतील.

दारव्हातीलच बोदेगाव, सांगवी, रामगाव रामेश्वर येथे पाच कामांना मंजुरी घेण्यात आली आहे. येथे कोल्हापुरी बंधारे बांधल्यानंतर 310.3 सघमि पाणीसाठा निर्माण होईल, असे विभागाचे म्हणणे आहे. येणाऱ्या काळात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने मंजूर कामे लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी यंत्रणा सक्रिय झाली आहे.