निवडणूक येताच निम्न पैनगंगा प्रकल्प जिवंत; हजार कोटींचा खर्च आता..

यवतमाळ (Yavatmal) : महाराष्ट्र-तेलगंणच्या शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारा निम्न पैनगंगा प्रकल्प गेल्या 25 वर्षापासून तांत्रिक मुद्यांमध्ये अडकला आहे. त्यामुळे एक हजार 402 कोटी 43 लाख रुपयांचा खर्च असलेल्या प्रकल्पाची किंमत आता 22 हजार कोटींवर पोहोचली आहे. विधानसभेची निवडणूक जवळ आली की या प्रकल्पाला जिवंत केले जाते. नंतर तो मृतपाय होतो. आजवर एकाही सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याने कंत्राटदारसुद्धा वैतागून काम सोडून गेले.

यवतमाळ जिल्ह्याच्या घाटंजी तालुक्यात पैनगंगा नदीवर विदर्भातील हा दुसर्‍या क्रमांकाचा सिंचन प्रकल्प होणार आहे. तत्कालीन आमदार शिवाजीराव मोघे यांनी पाठपुरावा केला. प्रकल्पाला तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मान्यता दिली. प्रकल्पाला विरोध करीत गावकरी तसेच धरणविरोधी संघर्ष समितीचा लढा सुरु आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागाच्या परवानग्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली दौरे केले. परवानग्या न मिळाल्याने प्रकल्प रखडला.

2012 मध्ये धरणाचे काम सुरू झाले. अजूनही केंद्र सरकारच्या काही परवानगी नसल्याचा आरोप धरणविरोधी संषर्घ समितीचा आहे. ऑक्टोबर 2014 मध्ये प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या आवश्यक सर्व परवानगी मिळाल्या. या दरम्यान विधानसभा निवडणूक झाली. राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार आले. यांनतही दहा वर्षाचा काळ झाला. मात्र, अजूनही धरणाचे काम सुरू झालेले नाही. युती सरकारच्या काळात धरणापेक्षा पैनगंगा नदीवर चार बंधारे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निधी उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने काम थांबले. तेलगण सरकारने महाराष्ट्र शासनाची परवानगी घेत धरणाच्या खाली त्यांच्या सीमेवर चनाखा-कोरटा येथे 360 कोटी रुपये खर्च करून बंधारा बांधला. महाराष्ट्रात सरकार अजूनही तांत्रिक मुद्यांमध्ये अडकले आहे.

दृष्टीक्षेपात प्रकल्प
प्रशासकीय मान्यता: 27 जुन 1997
अपेक्षित खर्च:1402.43कोटी
वाढीव किमंत:22 हजार कोटी
सिंचन क्षमता: 2,27,271कोटी
यवतमाळ जिल्हा : 1,41,607 हेक्टर
चंद्रपूर जिल्हा: 58,355हेक्टर
अदिलाबाद जिल्हा : 27,309 हेक्टर
अधिग्रहित जमीन : 769.95 हेक्टर
आतापर्यंत खर्च : 352.61कोटी
2021-22 तरतूद:4.60 कोटी