गोंदिया (Gondia) : समग्र शिक्षा अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक विकास महामंडळाकडून एक जोड गणवेश शिवून दिला जाणार आहे. 1 जुलैपासून शाळेची घंटा वाजणार असून, असे असतानाही अद्याप पुरवठादाराकडून जिल्ह्याला कापडाचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही. गणवेश शिवून देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, कापड मिळाले नसल्याने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेशापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
सरकारने शिक्षणाचा अधिकार अंमलात आणला असून, एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले जात आहेत. यातूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर शिक्षणाचा बोजा येऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना गणवेश व पुस्तकेही दिली जातात. त्यानुसार यंदाही पुस्तके तसेच दोन जोड गणवेश दिले जाणार आहेत. यामध्ये मात्र यंदा एक जोड शाळेचा नियमित गणवेश राहणार असून, दुसरा जोड स्काऊट गाईडचा असणार आहे. शाळेचा नियमित गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून महिला बचत गटांच्या माध्यमातून शिवून घ्यावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार, शिक्षण विभागाकडून महिला आर्थिक विकास महामंडळाला गणवेश शिवून देण्याचे काम देण्यात आले आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून गणवेश शिवून देण्यासाठी पुरेपूर नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, पुरवठादाराकडून अद्याप गणवेशाच्या कापडाचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही. या आठवड्यात कापड मिळणार, असा संदेश होता, अशी माहिती मिळाली. मात्र, कापडाचा पुरवठा करण्यात आला नाही. विशेष म्हणजे, 1 जुलै रोजी शाळेची घंटा वाजणार आहे. अशात कापडच हाती आले नसल्याने विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी गणवेश मिळणार नाही हे मात्र स्पष्ट आहे.
माविमला द्यायचे आहेत 76,791 गणवेश
महिला आर्थिक विकास महामंडळाला पूर्वी 76 हजार 791 विद्यार्थ्यांसाठी दोन जोड म्हणजेच एक लाख 53 हजार 582 गणवेश शिवून द्यायचे होते. मात्र, यातील जोड गणवेश स्काऊट गाईडचा राहणार व त्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असणार, असा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी, माविमला आता 76 हजार 792 गणवेश तयार करून द्यायचे आहेत. मात्र, कापडच हाती आले नसल्याने त्यांचे काम अडले आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात 'एक राज्य- एक गणवेश धोरण' राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी यंदा शासन स्तरावरून जिल्हा व तालुकास्तरावर कापड उपलब्ध करून ते बचत गटाच्या माध्यमातून शिवून घेतले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाला या कामासाठी महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश तयार करण्या करीत 126 कोटींचे टेंडर मिळाले आहे. तर वर्क ऑर्डर सुद्धा काढण्यात आले आहे. तरीही गणवेश शिवण्यासाठी कापड न मिळाल्यास 1 जुलै ला विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळेल का यावर शंका व्यक्त केली जात आहे.