नागपूर (Nagpur) : 1 जानेवारी 2004 नंतर सरकारी नोकरी कारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत पुन्हा गाजला. यानंतर लगेच म्हणजेच 3 मार्च 2023 रोजी सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग मंत्रालय दिल्लीकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. हे निवेदन पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याच्या विचारात असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
विधानपरिषदेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेवर माहिती दिली. ते म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार नकारात्मक नाही. मात्र, योजना लागू केल्यास तिजोरीवर मोठा भार पडून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. यावर व्यवहार्य तोडगा काढावा लागणार आहे. जर कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना यांच्याकडे तसा तोडगा असेल तर अधिवेशनानंतर अशा मान्यताप्राप्त संघटना, वित्त आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांसोबत बसून त्यांचे म्हणणे एकूण आर्थिक ताळेबंद पाहून निर्णय घेऊ.
3 मार्च 2023 रोजी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग मंत्रालय दिल्ली यांच्याकडून निवेदन काढण्यात आले आहे. ज्यात केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियमांतर्गत कव्हरेज, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या जागी, ज्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांची 22 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिराती व जाहिरात केलेल्या पदांवर व रिक्त पदांवर भरती करण्यात आली होती अशा कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अनिवार्यपणे समाविष्ट केले आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 आणि इतर संबंधित नियमांमध्ये देखील 30 डिसेंबर 2003 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे सुधारणा करण्यात आली होती आणि या दुरुस्तीनंतर, ते नियम 31 डिसेंबर 2003 नंतर सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या सरकारी नोकरांना लागू होणार नाहीत.
त्यानंतर, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, खर्च विभाग आणि न्यायालयांच्या विविध निवेदन/संदर्भ आणि निर्णयांच्या प्रकाशात कायदेशीर व्यवहार विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून, निवेदनद्वारे सूचना जारी केल्या नाही. 57/04/2019-P&PW(B) 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी 01 जानेवारी 2004 पूर्वी आलेल्या रिक्त पदांविरुद्ध 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये भरतीसाठी यशस्वी घोषित झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना एक वेळचा पर्याय देत आहे. 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा नंतर सेवेत सामील झाल्यावर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली, सीसीएस (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत समाविष्ट केली जाईल. 17 फेब्रूवारी 2020 रोजी उपरोक्त निवेदन अंतर्गत विविध क्रियाकलापांसाठी निश्चित वेळापत्रक होते.
या विभागामध्ये 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त केलेल्या सरकारी नोकरांकडून केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत पेन्शन योजनेचा लाभ वाढवण्याची विनंती करणारे प्रतिनिधी प्राप्त झाले आहेत. नॅशनल पेन्शन सिस्टीमच्या अधिसूचनेपूर्वी भरतीसाठी जाहिरात केलेल्या, अधिसूचित केलेल्या पदे व रिक्त पदांविरुद्ध, विविध उच्च न्यायालये आणि केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ देऊन अर्जदारांना असे फायदे मिळू शकतात.
या संदर्भात न्यायालयांचे विविध प्रतिनिधित्व/संदर्भ आणि निर्णयांच्या प्रकाशात आर्थिक सेवा विभाग, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, खर्च विभाग आणि कायदेशीर व्यवहार विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे. आता असे ठरवण्यात आले आहे की, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीसाठी अधिसूचनेच्या तारखेपूर्वी, भरती/नियुक्तीसाठी जाहिरात/अधिसूचित केलेल्या पदावर किंवा रिक्त पदांवर केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असेल अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, म्हणजे. 22 डिसेंबर 2003 आणि 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा नंतर सेवेत सामील झाल्यावर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट आहे. CCS(पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत कव्हर करण्यासाठी एक वेळचा पर्याय दिला जाऊ शकतो. 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत संबंधित सरकारी कर्मचारी हा पर्याय वापरू शकता.
जे सरकारी कर्मचारी वरील दिलेल्या माहिती नुसार पर्याय वापरण्यास पात्र आहेत. परंतु जे निर्धारित तारखेपर्यंत या पर्यायाचा वापर करत नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीद्वारे संरक्षित केले जाईल. एकदा वापरलेला पर्याय अंतिम असेल.
सरकारी कर्मचाऱ्याने वापरलेल्या पर्यायावर आधारित सीसीएस (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत कव्हरेजची बाब, ज्या पदांसाठी असा पर्याय विचारात घेतला जात आहे त्या पदांच्या नियुक्ती प्राधिकरणासमोर ठेवला जाईल, या सूचनांनुसार जर सरकारी कर्मचाऱ्याने सीसीएस (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत कव्हरेजसाठीच्या अटींची पूर्तता केली तर, या सूचनांनुसार, या संदर्भातील आवश्यक आदेश 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत नवीनतम जारी केला जाईल. अशांचे एनपीएस खाते परिणामी, बंद केले जातील, असे निवेदनात म्हटले आहे.