चंद्रपूर (विदर्भ) : जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-1 मध्ये अभिसरणाद्वारे विविध योजनांच्या माध्यमातून झालेल्या मृदा व जलसंधारणाच्या कामांची देखभाल, दुरुस्ती तसेच क्षमता पुनर्स्थापित करणे या बाबींचा समावेश जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. ग्रामपंचायतींतर्गत झालेल्या जुन्या जलयुक्त कामांच्या दुरुस्तीसाठी आता ग्रामपंचायतींना 10 टक्के निधी द्यावा लागणार आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-1 राबविण्यात आलेल्या गावांमध्ये झालेल्या उपाययोजनांचा कार्यक्षम वापर होण्यास व त्यातील पाण्याची संरचना पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. मृदा व जलसंधारण विभागाच्या ठेव अखत्यारित असणाऱ्या योजनांची देखभाल, दुरुस्ती, परिरक्षण व क्षमता पुनर्स्थापित करणे या बाबींचा समावेश जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
देखभाल, दुरुस्तीसाठी राखून ठेवलेल्या निधीचा वापर संपूर्ण पाणलोटात झालेल्या कामांच्या नोंदी घेणे, ओढे-नाल्यांवरील अतिक्रमणे काढणे व नाला रुंदीकरण करणे अतिक्रमण काढण्यासाठी भूमी अभिलेखमार्फत मोजणी करणे व ओढे, नाल्यांची सीमा निश्चिती केली जाणार आहे. लोकसहभागातून श्रमदानाचे मूल्यही ग्राह्य धरावे. देखभाल व दुरुस्तीची कामे मनरेगामधून घेण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
सरकारकडून ग्रामपंचायतींना निधी मिळणार का? मनरेगाच्या कुशल खर्चाचे प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्यास जलयुक्त शिवार अभियान 20 मधून अधिकची रक्कम खर्च करावी. जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-1 मधील कामे पूर्ण होऊन बराच कालावधी होऊन गेल्यामुळे या कामाची परिरक्षा, दुरुस्ती व देखभाल करणे आवश्यक आहे. ही कामे झालेल्या क्षेत्रासाठीच्या संबंधित ग्रामपंचायत निधीतून 10 टक्के निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना मृदा व जलसंधारण विभागाने जारी केली आहे. त्यामुळे खर्च केलेला निधी राज्य शासनाकडून मिळणार का, असा प्रश्न ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून विचारला जात आहे