नागपूर (Nagpur) : नागपूर शहर भविष्यात पावसाळ्यात पाण्याखाली बुडणार नाही याकरिता सुमारे 1100 कोटी रुपयांच्या विविध उपाययोजना तातडीने केल्या जाणार आहेत. त्यातून शहरातील ड्रेनेज आणि सिव्हेज पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी दूर होणार असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन केला.
शहरात सप्टेंबर महिन्यात सुमारे 112 मिलिमीटर पाऊस झाला होता. त्यामुळे अंबझरीच्या पायथ्याशी असलेल्या अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी घुसल्याने नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीचे कॉक्रिटीकरण, नागनदीच्या प्रवाहात अडथळे आणणाऱ्या सर्व गी अतिक्रमणाचा सफाया, नागनदीवरच्या सर्व जुन्या पुलाखालील पिलर हटवणे नागनदीचे खोलीकरण आदी उपाय योजना करण्यात येणार आहे.
नद्यांचे खोलीकरण व एकत्रीकरण :
नागनदीची वहन वाढविण्यासाठी अंबाझरी ओव्हरफ्लो पॉइंट ते पंचशील सिनेमापर्यंतच्या 4.80 पात्राचे एक ते दीड मीटर खोलीकरण करण्यात येईल. आपत्ती क्षमता निवारणासाठी पूर्वतयारीचा भाग म्हणून नागपूर शहरातील सर्व नदी-नाल्याचे एकत्रित करण्याबाबत विचार सुरू आहे. याशिवाय या नदीनाल्यांवर रिटेनिंग कॉल्स, पूल आणि अन्य बांधकामे तसेच व्यवस्था करण्यासंबंधी 84802 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नागपूर महापालिकेने राज्य शासनाला पाठवण्यात आला आहे.
अंबाझरीला काँक्रिटचे जॅकेट :
अंबाझरी धरण अंदाजे दीडशे वर्ष जुने आहे. हे लक्षात घेऊन सांडव्याच्या जीर्ण झालेल्या भिंतीला कॉक्रिट जॅकेटिंग केले जाणार आहे. साडव्याच्या खालील बाजूला आरसीसी रिटेनिंग वॉल बनविली जाईल. धरणाच्या दृष्टीने प्राधान्यक्रम ठरवून 21.07 कोटी रुपयांचा प्रस्तावास पाटबंधारे विभागातर्फे मान्यता देण्यात आली. मातीच्या धरणाचे क्रॉस सेक्शन दुरुस्ती व दगडी पिचिंगची काम करण्यात येणार आहे. धरणाच्या खालील बाजूस 'टो ड्रेन'साठी 11.25 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे गडकरी व फडणवीस यांनी सांगितले.
सुरक्षा भिंत :
शहरातून वाहणाऱ्या नाग नदीच्या अंबाझरी ओव्हरफ्लो ते पंचशील सिनेमापर्यंत क्षतीग्रस्त संरक्षण भिंतीचे बांधकाम व खोलीकरण करण्यात येईल नागनदी- अंबाझरी ओव्हरफ्लो ते पंचशील टॉकीजपर्यंतच्या नाल्याची एकूण लांबी 4.80 किलोमीटर आहे. यापैकी 2.37 किलोमीटर लांबीच्या दोन्ही बाजूच्या सुरक्षा भिंती पुन्हा उभारण्यात येणार आहे. याकरिता 234.21 कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला.