नागपूर (Nagpur) ः २५ हजार रुपयांचे कॉम्प्युटर ५५ हजारात घेणे, एकाच कोटेशनचा वापर वेगवेळ्या फर्ममधून खरेदी करण्यासाठी करणे नागपूर महापालिका कर्मचारी सहकारी बँकेच्या संचालकांच्या अंगाशी येणार आहे. चौकशी समितीने सर्व संचालक आणि काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
नागपूर महापालिका कर्मचारी सहकारी बँकेचा कारभार सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त आहे. प्रत्येक संचालक मंडळाच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात काहीना काही घोटाळे आजवर झाले आहेत. मात्र ते सर्व खपवून घेतले जात होते. महापालिकेतील बड्या नेत्यांच्या पॅनेलच्या माध्यमातून संचालक मंडळाची निवडणूक होत असते. त्यामुळे सर्वच संचालक कुठल्या तरी नेत्याशी संबंधित असतात. कोरोनामुळे तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आली नाही. विद्यामान संचालक मंडळाने नोकर भरती करताना मोठ्‍या प्रमाणात पैसे घेऊन आपल्या नातलगांना नोकरीला लावल्याचाही आरोप झाला होता. याकरिता ऑनलाईन परीक्षाच मॅनेज करण्यात आली होती. हे प्रकरण कोर्टात पोहचले होते. मात्र योग्य पाठपुराव्या अभावी ते न्यायालयात टिकाव धरू शकले नाही. मात्र संगणक व साहित्य घोटाळ्यात मात्र संचालक मंडळ अडकले आहेत.
जिला उपनिबंधकामार्फत (सहकार) महानगर पालिका कर्मचारी सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळा व अनियमिततेच्या तक्रारीवरून २४ डिसेंबर २०२१ विशेष लेखा परीक्षक नितीन कोंडावार यांची नियुक्ती केली होती. कोंडावार समितीने आपला अहवाल २४ मार्च २०२२ रोजी सादर केला. त्यात त्यांनी घोटाळेबाज संचालक आणि काही कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफास केली आहे. शिफारसीनुसार ५० दिवसांच्या आत तक्रार दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र याकरिता अद्याप कोणीच पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे बँक बचाव संघर्ष समितीने आंदोलन सुरू केले आहे.