गडचिरोली (Gadchiroli) : ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर थांबावे व हाताला काम देण्याबरोबरच या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वैयक्तिक लाभ देण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या वतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध कामे केली जातात. मात्र काम करूनही मजुरांच्या बँक खात्यात मजुरीची रक्कम जमा न झाल्याने मजूर बँकेत व पंचायत समिती कार्यालयात चकरा मारून थकले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील 50 हजार मजुरांची तब्बल 17 कोटी 38 लाख 84 हजार रुपयाची मजुरी थकली आहे.
रोजगार हमी योजनेतून केंद्र सरकारच्या वतीने नोंदणीकृत मजुरांना 100 दिवसाचे काम उपलब्ध करून देण्याची हमी देण्यात आली आहे. वर्षातील उर्वरित दिवस रोजगार पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत यंत्रणा स्तरावर 50 टक्के आणि ग्रामपंचायत स्तरावर 50 टक्के कामे केली जातात. यात कायद्यान्वये कुशल कामे 40 टक्के तर अकुशल कामाचे प्रमाण 60 टक्के ठेवणे आवश्यक आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जनावरांचे गोठे, फळबाग, शेळी शेड, कुक्कुटपालन शेड, शेततळे, नाडेप खत, गांडूळ खत, वैयक्तिक शौचालय, नवीन सिंचन विहीर अशा 14 प्रकारच्या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते.
विलंब शुल्क कोण भरून देणार?
रोजगार हमी योजनेच्या कामावरील मजुरांची 15 दिवसांच्या आता त्याच्या मजुरीची रक्कम बँक खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. तसा रोहयोचा नियम आहे. मजुराच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास विलंब झाल्यास विलंब शुल्क अर्थात व्याजानुसार मजुरीची रक्कम अदा केली जाते. मजुरीच्या विलंबासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी तसेच रोजगार सेवकाकडून वसूल केली जाते.
आता शासनाच्या वतीनेच मजुरांना मजुरी अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. सर्व प्रक्रिया होऊनही मजुराच्या खात्यात तीन महिने उलटूनही पैसे जमा झाले नाही. आता संबंधित मजुरांना विलंब शुल्क कोण भरून देणार असा सवाल मजुरांनी उपस्थित केला आहे.
मजूरी न मिळाल्यास मजूर उपस्थिती निम्म्यावर
- रोजगार हमी योजनेचे काम करूनही वेळेवर खात्यात पैसे जमा होत नसल्याने मजूर या कामावर जाण्यासाठी तयार नाहीत.
- दरवर्षी जानेवारी महिन्यात 75 हजार मजूर उपस्थिती राहत होती. मात्र सध्या मजुरांच्या उपस्थितीचा आकडा 30 हजारांच्या घरात आहे.
- मजूर उपस्थिती निम्म्यावर आहे. याला कारण, मजुरीची रक्कम वेळेवर न मिळणे हे मानले जात आहे.
ग्राम रोजगार सेवक मध्यंतरीच्या काळात संपावर होते. रोहयोमध्ये ऑनलाईन मस्टरनुसार मजुरीची रक्कम अदा केली जाते. शिवाय शासनाकडून ऑनलाइन प्रणाली अमलात आणण्यात आली आहे. सदर विषयाबाबत विस्तृत माहिती घेऊन उचित कार्यवाही केली जाईल. जिल्ह्यातील रोजगार हमी मजुरांना न्याय देण्याची प्रशासनाची भूमिका राहील, अशी प्रतिक्रिया गडचिरोलीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांनी दिली.