नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा व जन सुविधेच्या विकासकामांना डावलण्यात आल्यामुळे सदस्य महेंद्र डोंगरे व देवानंद कोहळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाने ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावून यावर 4 एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विकासकामांची यादी सादर करून नागरी सुविधेच्या कामांसाठी 23 कोटी 41 लाख व जनसुविधेच्या कामांसाठी 55 कोटी 29 लाख रुपयांची मागणी केली होती. परंतु, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केवळ 3 कोटी 90 लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली. ग्रामपंचायतींनी पाठविलेल्या यादीमधील 8 कोटी 88 लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. तसेच, विविध नेत्यांनी त्यांच्या मतदारसंघाकरिता सूचविलेली अनेक कामे मंजूर करण्यात आली.
हा निर्णय घेताना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्यात आली नाही. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने पालकमंत्र्यांनी तयार केलेल्या कामांची यादी रद्द करून जिल्हा परिषदेने सूचविलेल्या कामांसाठी निधी देण्याचा आदेश दिला आहे. परिणामी, याही प्रकरणात आवश्यक आदेश देण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ अॅड. मुकेश समर्थ व अॅड. विपूल इंगळे यांनी बाजू मांडली.