नागपूर (Nagpur) : सुरक्षा ठेव घोटाळ्यामुळे जिल्हा परिषदचे ७९ लाखांचे नुकसान झाले असून, ही रक्कम दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांनी दिले होते. सहा महिन्यांचा काळ होत असताना अद्याप ही रक्कम दोषींकडून वसूल करण्यात आली नाही. विभाग प्रमुखांकडून या प्रकरणावर पांघरून घालून दोषींना पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे.
जिल्हा परिषदेत सुरक्षा ठेव घोटाळा समोर आला. कंत्राटदार सुरक्षा ठेव रकमेचा मूळ डीडी काढून घेत त्याऐवजी झेरॉक्स प्रत जोडत. त्याच प्रमाणे एकच डीडी अनेक कंत्राट घेताना जोडत असून डीडीची रक्कम मुदतपूर्वीच काढून घेत असल्याचा प्रकार चौकशीत समोर आला. या प्रकरणी ग्रामीण पाणी पुरवठा, लघु सिंचन व बांधकाम विभागाकडून सदर पोलिस ठाण्यात १५ वर कंत्राटदाराविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तर एका प्रकरणात कंत्राटदारावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात १२ कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असून विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
या घोटाळ्यामुळे जिल्हा परिषदेचे ७९ लाखांचे नुकसान झाले असून, ही रक्कम दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले. कर्मचाऱ्याकडून किती रक्कम वसूल करायची आहे, हे विभाग प्रमुखांनी निश्चित करायचे होते. परंतु सहा महिन्याचा कालावधी होत असताना अद्याप विभाग प्रमुखांनी या प्रकरणी कोणतेही पावले उचलली नाही. विभाग प्रमुखांकडून हे प्रकरण दडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे.
सीईओ विभाग प्रमुखांवर कारवाई करणार?
कामात हयगय व आदेशाची अंमलबजावणी न केल्या प्रकरणी सीईओ कुंभेजकर यांनी आतापर्यंत २०० वर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करीत त्यांची वेतनवाढ रोखली आहे. परंतु गैरव्यवहार सारख्या गंभीर प्रकरणाबाबत आदेशाची अंमलबाजणी होत नाही, त्यामुळे सीईओ विभाग प्रमुखांवर कारवाई करणार का, असाच सवाल सर्वसामान्य कर्मचारी करीत आहे. सीईओंचा जोर फक्त लहान कर्मचाऱ्यांवर असून, बड्यांना सोडत असल्याने अनेकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
काही कर्मचारी विभागातच
सुरक्षा ठेव घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेले अनेक कर्मचारी संबंधित विभागात आणि मुख्यालयातच कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अधिकारी यांच्या भूमिकेवर अनेकांनी संशय व्यक्त केला आहे.