नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) विविध विभागांचा 2021-22 या आर्थिक वर्षातील अखर्चित जिल्हा नियोजन समितीचा निधी आता चालू आर्थिक वर्षात मिळणार आहे. यामुळे रखडलेली कामे काही प्रमाणात मार्गी लागणार आहेत. यात विविध योजनांसाठी 56.17 कोटी, तर महिला व बालकल्याण विभागाच्या 2.47 कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.
जि. प.चा मंजूर निधी दोन वर्षांत खर्च करता येतो. त्यानुसार नियोजन केले जाते. 2021-22 वर्षातील अखर्चित निधी खर्च करण्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. यातून ग्रामीण भागातील दुरुस्ती रस्ते, नवीन अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम, पर्यटन क्षेत्र विकास, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचा विकास, बांधकाम आणि विस्तार, आदींवर खर्च केला जाईल.
डीपीसीचा निधी 31 मार्चपर्यंत खर्च करावा लागतो. अखर्चित निधी राज्य सरकारकडे परत जातो. अखर्चित निधी खर्च मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मुक्ता कोकडे, उपाध्यक्षा कुंदा राऊत यांनी शासनाकडे मागणी केली होती.
2021-22 मध्ये ग्रामीण रस्त्यांच्या विकास आणि मजबुतीकरणासाठी डीपीसी निधीतून 15.33 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, हा निधी न मिळाल्याने रस्त्यांची कामे रखडली होती. काम रखडले होते. परंतु, आता हा निधी फेब्रुवारी 2024 पर्यंत खर्च करता येणार आहे. यातून ग्रामीण भागात रस्त्यांची कामे सुरू करता येतील.
नावीन्यपूर्ण योजनेवर 2.78 कोटी, पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी 3 कोटी 18 लाख अंगणवाडी इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 5.72 कोटी महिला बचत गट, इमारतीसाठी 3.11 कोटी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या बांधकाम आणि विस्तारासाठी 1.54 कोटी, दुरुस्तीसाठी 2.59 कोटी, प्राथमिक शाळांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 2.59 कोटी. लघु सिंचन योजनांसाठी 9.28 कोटींचा निधी खर्च करण्याला अनुमती मिळाली.
अंगणवाडी बांधकामासाठी 12.71 कोटी :
पशुवैद्यकीय सेवेसाठी 60 लाख रुपये, नवीन अंगणवाडी इमारतीसाठी 12.71 कोटी आणि आयुर्वेदिक आणि युनानी दुरुस्तीसाठी 13.61 लाख खर्च करण्याला मंजुरी मिळाली. यामुळे थांबलेली दुरुस्तीची कामे मार्गी लागणार आहेत. अखचित निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळाल्याने जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांसाठी 2.49 कोटी रुपयांच्या अत्यावश्यक वस्तू व उपकरणे खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.