नागपूर (Nagpur) : नागपूर राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच मागील सरकारच्या कामांचा आढावा जाहीर करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर मागील सरकारने मंजूर केलेल्या आणि प्रस्तावित केलेल्या कामांना स्थगितीही देण्यात आली. या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेली 45 कोटींहून अधिक दुरुस्ती व बांधकामे रखडली होती. यातील बहुतांश कामांमध्ये फुटपाथ, सिमेंट रस्ते, पुलांची दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. गेल्या आठ महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतरही स्थगिती उठविण्यात आलेली नाही.
नुकतेच जि.प. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 'अ' श्रेणी पर्यटन क्षेत्रासाठी 170 कोटी खर्चाचे 7 महत्त्वाचे प्रस्ताव तयार केले. यासोबतच आदिवासी उपाययोजना, अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती, बांधकाम अशा 66 कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, मात्र मार्च महिना सुरू होऊनही या कामांना मंजुरी देण्याच्या दिशेने कोणताच पुढाकार घेण्यात आलेला नाही.
तहकूब होण्याच्या अपेक्षेने ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांवर संकट निर्माण झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षाच्या ताकदीमुळे जि.प.चे प्रस्ताव ओळखण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली आहे. पक्षीय राजकारणामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक प्रचंड नाराज आहेत.
पर्यटन क्षेत्रासाठी 170 कोटींचा प्रस्ताव
मागील सरकारच्या कार्यकाळात राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या पुढाकाराने पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक प्रस्ताव आले आहेत. 25 हून अधिक पर्यटन क्षेत्रांना मूलभूत सुविधांसह विकास आणि नूतनीकरणासह अ श्रेणीमध्ये जोडण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 170 कोटींच्या निधीतून 7 कामांचा प्रस्ताव पाठवला होता.
मिळकतीला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली. त्यापैकी सुमारे 125 कोटींच्या कामांसाठी कंत्राटदार एजन्सीला कार्यादेशही देण्यात आले होते, मात्र स्थगिती प्रक्रियेमुळे कंत्राटदार एजन्सीला काम सुरू करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
2021-22 मध्ये कोट्यवधींचे प्रस्ताव अपूर्ण
या निधीतून रस्ते विकास आणि अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामासाठी 708 कामे मंजूर करण्यात आली. या कामांसाठी 81 कोटी 11 लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी 59 कोटी 93 लाख रुपयांचा निधीही वाटप करण्यात आला. या कामांमध्ये 464 कामांसाठी टेंडर प्रक्रिया होऊ शकली नाही.
दुसरीकडे 10 कोटी 82 लाख रुपये खर्चाच्या 92 कामांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदार एजन्सीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता, मात्र अचानक स्थगिती दिल्याने कामे थांबवावी लागली. अशा स्थितीत सुमारे 66 कोटींची कामे अपूर्ण पडून आहेत. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राच्या, पशुवैद्यकीय रुग्णालयांच्या विस्ताराची आणि आधुनिकीकरणाची स्थितीही गंभीर आहे.
गेल्यावर्षी अतिवृष्टी व पाणी साचल्याने ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते व पुलांची अवस्था बिकट झाली आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाबरोबरच नागरिकांनीही जिल्हा परिषदेत पोहोचून रस्त्यांच्या दुरुस्तीची विनंती केली, मात्र नवीन बांधकाम व दुरुस्तीचे प्रस्ताव अनेकवेळा शासनाकडे पाठवूनही मंजुरी मिळू शकलेली नाही. जिल्ह्यातील सावनेर, रामटेक, पारशिवनी, उमरेड, कळमेश्वर येथील रस्ते व पांदण रस्त्यांच्या बांधकामाच्या बहुतांश प्रस्तावांची टेंडर प्रक्रिया पार पडली आहे. अनेक प्रस्तावांमध्ये वर्क ऑर्डर देऊनही काम सुरू झालेले नाही.
49 कोटी रुपयांचे रस्ते बांधण्याचे काम प्रस्तावित असून उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील जीर्ण व अत्यंत खराब रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून यादी तयार करण्यात आली आहे. या मार्गांमध्ये पारशिवनी, मौदा, कुही, भिवापूर, उमरेड, सावनेर या ग्रामीण भागाचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यात सुमारे 49 कोटींच्या निधीतून 142 रस्त्यांच्या कामाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र उपमुख्यमंत्र्यांसह उच्चपदस्थांच्या तोंडी आश्वासनानंतरही प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत.
नवीन कामे प्रस्तावित
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध निधीच्या कामांबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी प्राधान्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, टेंडर प्रक्रिया आणि वर्क ऑर्डर लांबणीवर पडल्याने कामाला गती मिळू शकली नाही. आता स्थगिती उठवण्याची वाट पाहत आहे, सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर स्थगनादेश उठताच काम सुरू केले जाईल. अशी माहिती लोकनिर्माण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर यांनी दिली.
प्रस्ताव राखडले
आदिवासी घटक कार्यक्रम 2021-22 मध्ये अपूर्ण जिल्ह्यात कोटींच्या प्रस्तावासह रस्ते विकास आणि अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामासाठी 708 कामे मंजूर करण्यात आली. या कामासाठी 81 कोटी 11 लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, त्यापैकी 59 कोटी 93 लाख रुपयांचे वाटपही करण्यात आले. या कामांमध्ये 464 कामांसाठी टेंडर प्रक्रिया होऊ शकली नाही.
दुसरीकडे 10 कोटी 82 लाख रुपये खर्चाच्या 92 कामांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदार एजन्सीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. मात्र अचानक काम स्थगित केल्याने कामे थांबवावी लागली. अशा स्थितीत सुमारे 66 कोटींची कामे अपूर्ण पडून आहेत.