नागपूर (Nagpur) : जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून ‘प्रत्येक घरात नळाला पाणी’ ही योजना सरकार ने सुरु केली आहे. केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. नागपूर जिल्ह्यात 1302 योजना मंजूर झाल्या. त्यापैकी 310 योजना गटाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. 424 पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. 114 ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा योजनेचे हस्तांतरण करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम आणि अर्धवट योजना लादण्याचा डाव फसला.
जिल्ह्यात 1302 योजना मंजूर तर 878 योजनेचे काम अपूर्ण :
ग्रामीण पाणीपुरवठ्याच्या दाव्यानुसार 424 पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार 878 योजनेचे काम अपूर्ण आहे. काही योजनांची कामे अद्याप सुरू झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. कार्यादेश दिल्यानंतर दोन महिन्यांत काम सुरू न करणाऱ्या ठेकेदाराचे कंत्राट रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले होते.
3 महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम :
जिल्ह्यात जलजीवन अभियान अंतर्गत अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्चचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. संथ गतीने काम पूर्ण झाले नाही. आता सप्टेंबरअखेर ते पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. अनेक योजनांची निम्म्याहून अधिक कामे होणे बाकी आहे. आता सप्टेंबरअखेर ते पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
जलजीवन मिशनच्या कामाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक गंभीर नाहीत. जलसंकटावरील विशेष सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी जलसंकटावर सत्ताधारी पक्षाला गोत्यात घातले असताना आराखड्याची चौकशी करण्यासाठी जि.प.अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन करण्यात आली. सभापतींसह सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी 3 तहसीलला भेट देऊन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा आढावा घेतला. विरोधी सदस्यांनी उपसमितीची भेट टाळली. उमरेड, नरखेड आणि काटोल तालुक्यांचा दौरा करून उपसमिती शांत बसली आहे. जल जीवन अभियानाबाबत इतर तहसीलांमधूनही तक्रारी प्राप्त झाल्या, मात्र तेथे पोहोचून परिस्थितीचा आढावा घेण्याची गरज भासली नाही.