नागपूर (Nagpur) : सुरक्षा ठेव घोटाळ्यानंतर जिल्हा परिषदेचा लघु सिंचन विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे. यावेळेसही गैरकारभारामुळे हा विभाग चर्चेत आहे. ई-टेंडर टाळण्यासाठी कामाचे तुकडे करून ऑफलाइन टेंडर काढल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे अटी भंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली नसल्याची माहिती आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. सत्ताधारी व प्रशासनाचे अभय असल्यानेच सर्रास नियमबाह्य प्रकार सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमृत सरोवर योजनेंतर्गत जिल्ह्यातही कोट्यवधीच्या निधीतून तलावांच्या खोलीकरणाची 200 वर कामे करण्यात येत आहेत. नियमानुसार 10 लाखांच्या वरील कामासाठी ई-टेंडर काढाव्या लागतात. त्यापेक्षा कमी खर्चाची कामे ऑफलाइन टेंडर मागवण्यात येते. लघु सिंचन विभागाने अनेक कामे 10 लाखांच्या खालील घेतले. तर काही कामे तीन लाखांच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. मर्जीतील व्यक्तीला कंत्राट मिळण्यासाठी हा सर्व प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या प्रक्रियेबाबत विभागाकडून फारशी वाच्यता करण्यात आली नाही. विभाग प्रमुख कार्यकारी अभियंता बंडू सयाम यांनीही यावर फारसे भाष्य करण्याचे टाळले आहे.
सीईओच्या कारवाईकडे लक्ष
शासनाच्या अटीनुसार तलावातून काढण्यात आलेला गाळ हा त्याच परिसरातील 1 कि.मी. परिसरात टाकण्याचा आहे. तसे अनेक कंत्राटदारांकडून झाले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु मर्जीतीलच कंत्राटदार असल्याने कारवाई टाळण्यात येत असल्याची चर्चा होत आहे. त्यामुळे आता सीईओ यावर कोणती कारवाई करतात, याकडेच सर्वांच लक्ष लागले आहे.