नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेतील काही सदस्य विशिष्ट ठेकेदाराला कामे देण्यासाठी दबाव टाकत असल्याने अधिकारी आणि कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. यापैकी काही सदस्य हेच छुपे ठेकेदार असल्याने प्रशासनाचीसुद्धा ठोकेदुखी वाढली आहे.
जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते. ग्रामीण भागाशी संबंधित विकास कामे याच्या माध्यमातून होते. तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटन क्षेत्र विकास, दलित वस्ती विकास निधी, रस्ते विकास अंतर्गत कोट्यवधींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळतो. शाळा बांधकाम, समाज भवनसह इतर किरकोळ कामेही जिल्हा परिषदांच्या विविध यंत्रणांमाध्यमातून करण्यात येते. यातील काही कामे सुशिक्षित बेरोजगार व सोसायटीच्या माध्यमातून देण्यात करण्यात येते. साधारणतः काही लाखांची कामे यांच्या माध्यमातून करण्याचे शासनाचे निकष आहे. लोकांना रोजगार मिळावा, हा यामागचा उद्देश आहे. परंतु काही सदस्य सर्वच कामे यांच्या माध्यमातून करण्यासाठी आग्रही आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांशी संबंधित काही सुशिक्षित बेरोजगार व सोसायटी आहेत. त्यांनाच कामे देण्यासाठी त्यांच्याकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येते.
सदस्य विकास कामे मार्गी लावण्यापेक्षा ते काम आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला मिळण्यासाठी विभागाच्या चकरा मारत असल्याची चर्चा आहे. कामे न मिळाल्यावर ओरड होते. महिला सदस्यांचे पतीही यात मागे नाही. अनेक सदस्य तर निविदा काराराची प्रत घेऊन फिरत असल्याचे दिसून येते. काही कामे ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून करण्यात येते. या कामासाठीही काही सदस्य आग्रही असतात. अनेक सदस्यांचा व्यवसायच बिल्डर, डेव्हलपरचा आहे. काही जण आधी ठेकेदार होते. जिल्हा परिषदेची निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी आपला व्यवसाय नातोवाईकांच्या नावाने सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची अवस्था धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी झाली आहे.