नागपूर (Nagpur) : 2024 पर्यंत नागपूर इतवारी - नागभीड रेल्वे लाईन (Itwari Nagbhir Railway Line) प्रत्यक्षात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पाला नुकतीच राज्य सरकारची परवानगी मिळाली आहे. आता या प्रकल्पाला केंद्र सरकारचीही लवकरच परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. वनविभागाच्या जमिनीमुळे इतवारी ते उमरेड दरम्यान ट्रॅक टाकण्यात अडथळे येत असून, त्यामुळे त्याचे काम रखडले आहे.
वाईल्ड लाईफ मुव्हमेंटचे क्षेत्र
इतवारी - नागभीड लाईन प्रवाशांसाठी महत्त्वाची आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हा रेल्वेमार्ग नॅरोगेज होता, त्याचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचे काम महारेलकडे सोपविण्यात आले. त्यानंतर कामाला गती मिळाली, मात्र ज्या भागातून ही लाईन जाणार आहे, त्या भागात वनविभागाची काही जागा आहे, त्यामुळे काम थांबले आहे. हा परिसर वन्यजीवांच्या हालचालीचा परिसर असून, त्यामुळे वन्यप्राण्यांना धोका निर्माण झाल्याने वनविभागाकडून परवानगी मिळत नव्हती, मात्र नुकतीच वनविभागाने राज्यस्तरावर परवानगी दिली आहे. आता केंद्र सरकारच्या ग्रीन सिग्नलची प्रतिक्षा आहे. अशा परिस्थितीत मार्च 2024 पर्यंत संपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महारेलने ठेवले आहे.
एलिव्हेटेड मार्ग बनविला जाणार
या रेल्वे मार्गावरील वन्यप्राण्यांना वाचवण्यासाठी रेल्वेने एलिव्हेटेड मार्ग बनविण्याचे ठरवले आहे. ही लाईन 17 किमीपर्यंत एलिव्हेटेड करण्यात येणार आहे. ही लाईन जमिनीपासून सुमारे 10 ते 12 फूट उंचीवर बांधण्यात आल्याने वन्यप्राण्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
1400 कोटींचा प्रकल्प
इतवारी - नागभीड लाईन प्रकल्पाची एकूण किंमत 1,400 कोटी रुपये आहे, हा निधी राज्य आणि केंद्र सरकार संयुक्तपणे करत आहे. ते बनविण्याची जबाबदारी महारेलकडे सोपविण्यात आली आहे. या मार्गासाठीची रक्कम अद्याप अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली नसली तरी संपूर्ण झोनमधील गेज परिवर्तनासाठी 86 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारची मान्यता मिळाली
या लाईनला राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारकडून अद्याप ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही. मार्च 2024 पर्यंत लाईन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अशी माहिती डी. आर. टेंभुर्णे, गट महाव्यवस्थापक, महारेल नागपूर यांनी दिली.