नागपूर (Nagpur) : शहरातील हजारो कोटी रुपयांच्या आरक्षित भूखंड घोटाळा प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये येत्या 26 फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी केली जाणार आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांनी राज्य सरकार, नागपूर सुधार प्रन्यास व इतर सर्व पक्षकारांना याकरिता सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
2022 मध्ये विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजलेल्या हरपूर जमिनीचा या घोटाळ्यात समावेश आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांनी या घोटाळ्याची चौकशी करून 121 पानांचा अहवाल दिला आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या अनेक आरक्षित भूखंडांचे अनियमितपणे वाटप करण्यात आले, असा निष्कर्ष अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.
शहरामध्ये एनआयटीचे अनेक भूखंड विशिष्ट उद्देशांसाठी आरक्षित आहेत; परंतु बऱ्याच प्रकरणांत असे भूखंड वाटप करताना उद्देशाचा विचार करण्यात आला नाही. मर्जीतल्या लोकांचा फायदा करण्यासाठी मनमानी पद्धतीने व नियम धाब्यावर बसवून भूखंड वाटप करण्यात आले. याचा सर्वाधिक लाभ राजकीय नेत्यांनी उचलला. त्यांनी सार्वजनिक भूखंडांचा व्यावसायिक उपयोग केला. असे असताना त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करणे टाळण्यात आले, असे अहवालात म्हटले आहे. याशिवायही विविध बाबींवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?
अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनेक भूमाफिया नागपुरातील कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक जमिनी घशात घालत आहेत. त्यामुळे नगररचनेची ऐशीतैशी झाली आहे. अशा घोटाळ्यात सहभागी अधिकारी, भूमाफिया आदींना शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. विरोधकांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हरपूर जमीन घोटाळा गाजवला होता, आता सर्वांना या प्रकरणात ठोस कारवाईची प्रतीक्षा आहे.