नागपूर (Nagpur) : प्रकल्प मंजुरीसाठी घाई करीत अनुदान नावावर करुन घेणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पामधील तब्बल ३६७ कंपन्यांनी त्यानंतर प्रकल्पाच्या कामाला गतीच दिली नसल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. या कंपन्यांना प्रकल्प स्तरावरुन नोटिसा बजावण्यात आल्या असून कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
‘स्मार्ट’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी जागतिक बॅंकेच्या निधीतून केली जात आहे. दहा हजार गावांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा उद्देश शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून गावस्तरावर शेतीमालाच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे व त्यातून रोजगार निर्मिती असा आहे. त्याकरिता शेतकरी कंपन्यांनी बॅंक हमीसह सविस्तर प्रकल्प आराखडा सादर करावा. त्यावर ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाच्या पुणे मुख्यालयात यावर विचारविनिमय होत प्रकल्पाची व्यवहार्यता लक्षात घेता मंजुरी देण्याचे धोरण आहे. या धोरणानुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपासून आजवर सुमारे ७६७ प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. मान्यता मिळालेल्या कंपन्यांना अनुदान निश्‍चित केले जाते. हा निधी संबंधित कंपन्यांच्या नावे राखीव राहतो. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी शासनाकडे पुन्हा निधीची मागणी करावी लागते. परंतु यापूर्वी मान्यता मिळालेल्या आणि निधीची तरतूद केलेल्या ७६७ पैकी केवळ ४०० कंपन्यांनीच प्रकल्प सुरू केले तर ३६७ कंपन्यांनी या कामाला गतीच दिली नसल्याची बाब समोर आली आहे. या कंपन्यांना स्मार्ट प्रकल्पातील सक्षम अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा बजावत हा निधी वर्ग करण्याचा इशारा देण्यात आहे.
‘स्मार्ट’ अंतर्गत राज्यातील शेतकरी कंपन्यांनी नव्याने १५० प्रकल्प मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. दरम्यान राज्य शासनाने या प्रकल्पात काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यानुसार अपेक्षित सुधारणांचा आराखडा शासनाला सादर केला आहे. परिणामी नव्या प्रकल्पांची मान्यता रखडली आहे. शासनाच्या निर्देशानंतर लगेच प्रस्ताव मान्यतेची बैठक होईल, असेही ‘स्मार्ट’चे प्रकल्प डॉ. हेमंत वसेकर यांनी सांगितले.
स्मार्ट’ प्रकल्पासाठी पूर्वी बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ही एकमेव नोडल बॅंक होती. आता एचडीएफसी, आयडीबीआय, शिखर बॅंकेसह चार बॅंका कर्ज देण्यासाठी प्राधिकृत आहेत. त्यामुळे स्पर्धा वाढली असून बॅंकांकडून कर्ज प्रकरणे मंजुरीचे काम गतिमान झाले आहे. प्रकल्प मंजुरीनंतरही कामाला गती न देणाऱ्या कंपन्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.
- डॉ. हेमंत वसेकर, प्रकल्प संचालक, ‘स्मार्ट’
बॅंकांना प्रकल्प रक्‍कमेच्या केवळ तीस टक्‍के कर्ज द्यायचे असून ६० टक्‍के अनुदान आहे. मात्र गेल्या वर्षभरापासून कॅनरा बॅंकेकडून लोन देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. वर्षभरात बॅंकेचे पाच शाखा व्यवस्थापक बदलले. परिणामी दरवेळी नव्या व्यवस्थापकाने वेगवेगळ्या दस्तऐवजांची मागणी केली. ती पूर्ण केल्यानंतरही कर्ज मिळत नसल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. मात्र त्यानंतरही ‘स्मार्ट’ प्रकल्पातून नोटीस मिळाली असून लवकरच प्रकल्प पूर्ण न केल्यास निधी वळविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परंतु बॅंकेच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे आमचा नाइलाज आहे.
- अतुल गोडसे, संचालक, सेवार्थ शेतकरी उत्पादक कंपनी, मूर्तिजापूर, अकोला