नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्ह्यामधील खनिकर्म प्रभावित 200 गावांमध्ये ग्रीन जिम स्थापन करण्यासाठी 13 कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध ऍड. वैभव जगताप यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्या समोर सुनावणी झाली. या दरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील ऍड. शशिभूषण वाहाणे यांनी वादग्रस्त निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला.
1 फेब्रुवारी 2022 रोजी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षांनी ग्रीन जिमकरिता कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत 13 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा निर्णय प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, महाराष्ट्र जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान नियम व 1 सप्टेंबर 2016 रोजी जारी शासन निर्णयातील तरतुदींची पायमल्ली करणारा आहे.
ग्रीन जिमसाठी खनिज क्षेत्र कल्याण निधी वापरला जाऊ शकत नाही, असेही ऍड. वाहाणे यांनी सांगितले. या मुद्द्यांमध्ये प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना उत्तर मागितले. इतर प्रतिवादींमध्ये राज्याच्या महसूल व वनविभागाचे सचिव, उद्योग व ऊर्जा विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेमधील 60 टक्के निधी पिण्याचे पाणी, पर्यावरण संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना, आरोग्य विकास, शिक्षण, महिला व बाल कल्याण, वयोवृद्ध व दिव्यांग व्यक्ती कल्याण, कौशल्य विकास व स्वच्छता तर, 40 टक्के निधी शारीरिक सोयीसुविधा, सिंचन, ऊर्जा विकास व पर्यावरण विकासाकरिता खर्च करता येतो, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.