नागपूर (Nagpur) : वसुलीची एकही संधी न सोडणाऱ्या एनएमआरडीएचे कर्मचारी घरकुलासाठी पात्र ठरलेल्या गोरगरीब लाभार्थ्यांकडून ही नकाशा मंजुरीसाठी पाच हजार रुपये घेत आहेत. प्रत्येक कामाचे दर ठरवण्यात आले असून, नकाशा मंजुरीसाठी पाच हजार रुपये घेतले जात आहेत. कर्मचाऱ्यांची एकजूट असल्याने येथे पैसे दिल्याशिवाय कोणाचेच काम होत नाही, अशी व्यवस्था करून ठेवण्यात आली आहे. (NMRDA News)
एनएमआरडीएमध्ये सुरू असलेल्या वसुलीमुळे गोरगरिबांमध्ये चांगलाच असंतोष वाढत चालला आहे. अनेकांनी आमदार, खासदारांकडे तक्रारी केल्या आहेत. पाच रुपये घेऊन नकाशाला मंजुरी देणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या विरोधात आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांपैकी काही जणांनी माजी ऊर्जामंत्री, तसेच आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सुद्धा भेट घेतली.
त्यांनी याचा आढावा घेतला असता छोट्‍या छोट्‍या त्रुटी काढून लाभार्थ्यांना चकरा मारायला लावल्या जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी थेट एनएमआरडीएच्या कार्यालयावर धडक दिली. केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे योजनेचा एनएमआरडीएने बोजवारा उडविला असून, ग्रामीण भागात रोष आहे. त्यामुळे बावनकुळे यांनी एनएमआरडीएच्या कार्यालयात बैठक घेतली. बैठकीला आमदार टेकचंद सावरकर, जिल्हा परिषद सदस्य मोहन माकडे, सरपंच बंडू कापसे, रवी पारधी, लिलाधर भोयर, किरण राऊत, भिलगावचे उपसरपंच गुणवंत माकडे व एनएमआरडीएचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, एनएमआरडीएच्या भ्रष्टाचारी कारभारामुळे ग्रामीण भागात प्रचंड असंतोष आहे. काल माझ्या घरी १५० लोकांचा मोर्चा आला. आपआपल्या सरपंचांच्या नेतृत्वात हे लोक आले होते आणि एनएमआरडीए कशी त्यांची अडवणूक करीत आहे, तेही या लोकांंनी सांगितले.
डिसेंबर २०२२ पर्यंत २० हजार घरकुले एनएमआरडीएने पूर्ण केली नाहीत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे - २०२२’ या योजनेला हरताळ फासल्यासारखे होईल. मग मात्र आम्ही आमचा निर्णय घेऊ, असा इशारा आमदार बावनकुळे यांनी दिला.
त्रुटी काढून अधिकारी अडवणूक करीत आहेत. त्यांंना पाच हजार दिले की लगेच नकाशा मंजूर केला जातो. या लाभार्थ्यांची नावे पुढे आली असून, या प्रकरणी आणखी खोलात जाणार आहे. ‘सर्वांसाठी घरे - २०२२’ ही योजना केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यामध्ये अडवणूक करीत आहे का, असे विचारले असता, याची माहिती घेऊ आणि जर का तसे असेल, तर मग योग्य ते उपाय करू. ३० चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागेत घर बांधले असले तरी त्याला मंजुरी दिली पाहिजे. योजनेत अडीच लाख रुपये द्यायचे असतील, तर तेवढेच द्या, त्यावरही आक्षेप नाही. पण एखाद्याने गरज म्हणून जर थोडेसे जास्त बांधकाम केले असेल, तर त्याला अडवू नये, डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण घरे द्यावी, अशी मागणी असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.