नागपूर (Nagpur) : नागपूर शहरातील महत्त्वाकांक्षी मध्यवर्ती रेल्वेस्थानक व इतर विकास कामांच्या प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्तावित बहुमजली पार्किंग प्लाझासाठी जमीन संपादित करण्याच्या मुद्यावरून सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) व महानगरपालिका (NMC) आमने-सामने आले आहेत. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये परस्परविरोधी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून जमीन संपादनाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली आहे.
प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये जमीन संपादनाचा खर्च समाविष्ट नाही. त्यामुळे संबंधित जमीन संपादित करण्यासाठी महानगरपालिकेने नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नगर विकास विभागाला प्रस्ताव सादर करायला पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग याकरिता महानगरपालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे.
या परिस्थितीतही जमीन संपादनासाठी विलंब झाल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दोष देता येणार नाही, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीडब्ल्यूडी) मनीषा पाटनकर-म्हैसकर यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. महानगरपालिकेने 17 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या संयुक्त बैठकीतील चर्चेची माहिती देऊन जमीन संपादनाची जबाबदारी नाकारली आहे.
बैठकीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सामंजस्य करारानुसार जमीन संपादनाची जबाबदारी त्यांची असल्याचे मान्य केले. तसेच, करारात जमीन संपादनासाठी लागणाऱ्या निधीसंदर्भात तरतूद नसल्यामुळे महानगरपालिकेने निधी दिल्यास जमीन संपादनाची कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. परंतु, मनपा पार्किंग प्लाझासाठी निधी देऊ शकत नाही, असे मनपाने सांगितले. ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे लक्षात घेता उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबरला
अलीकडेच पाडण्यात आलेल्या गणेश टेकडी उड्डाणपुलाखालील पात्र व्यावसायिकांचे पार्किंग प्लाझामध्ये पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्याकरिता, 35 पीडित व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या प्रकरणात मनपा व पीडब्ल्यूडी यांनी ही प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली. याचिकाकर्ते त्यावर प्रत्युत्तर देणार आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे व उर्मिला जोशी यांनी या प्रकरणावर येत्या 27 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
पार्किंग प्लाझामध्ये २०० दुकाने
पात्र व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पार्किंग प्लाझामध्ये २०० दुकाने बांधली जाणार आहेत. याशिवाय १२ बस फलाट आणि ५०० कार, ५५० दुचाकी व ६०० सायकलींकरिता पार्किंगची व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. पार्किंग प्लाझासह संपूर्ण प्रकल्पाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केंद्रीय रस्ते निधीमधून २३४ कोटी २१ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करीत असलेल्या महामेट्रोला त्यापैकी १३८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.