नागपूर (Nagpur) : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडलेले अनेक विकास प्रकल्प सुरु करण्यासाठी नागपूर महापालिकेने नियोजन केले आहे. यात सुमारे 874 कोटी खर्चाच्या पोरा नदी प्रदूषण प्रकल्पाचा मुख्यतः समावेश आहे.
पोरा नदी प्रदूषण कमी करणारा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. पोरा नदीचा 12 किमीचा भाग स्वच्छ आणि पुनर्संचयित करण्याचे उद्धिष्ट आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त होऊनही आणि महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक अभिजीत चौधरी यांनी 3 मार्च रोजी मंजूरी देऊनही, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी टेंडर प्रक्रियेत विलंब झाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. आचारसंहिता संपताच या महिन्याअखेर या टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली जाईल अशी शक्यता आहे. आगामी 2 वर्षात ठेकेदार कंपनीस हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. दक्षिण नागपुरातील केजी ते पीजी युनिव्हर्सिटी या वाठोडा येथील नरसी मोंजी द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या शैक्षणिक प्रकल्पाला देखील विलंबाचा सामना करावा लागला आहे. या कामातील कंत्राटदार आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आवश्यक बँक हमी सादर करू शकलेले नव्हते.
शहरात 417 किमी सीवर लाईन टाकल्या जाणार आहेत. लक्ष्मी नगर, हनुमान नगर, धंतोली झोन आणि नेहरू नगर झोनमधील काही भागांसाठी 253 किमी वाटप केले जाणार आहे. राओड पायाभूत सुविधा प्रकल्पात डांबरी रस्त्यांचे डांबरीकरण, रस्त्यांचे एकत्रीकरण आणि ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्पाच्या विविध विभागांचा समावेश आहे. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांवर विशेषत: ड्रेनेज आणि सीवर लाईन्सशी संबंधित कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे सुमारे 84 कोटीचे प्रकल्प रखडले होते. हा विलंब दक्षिण आणि दक्षिण-पश्चिम नागपुरातील क्षेत्रांसाठी धोकादायक आहेत, पावसाळ्यात अपूर्ण ड्रेनेज कामांमुळे गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. आचारसंहिता संपताच महापालिका जलदगतीने कार्यादेश जारी करू शकते आणि रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हे प्रकल्प पुन्हा सुरू केल्याने शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे.