नागपूर (Nagpur) : उपराजधानीतील सुमारे 7.50 लाख घरांमधून दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अडचणी येत आहेत. पुरेशा तंत्रज्ञानाअभावी भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये कचऱ्याचे कृत्रिम डोंगर तयार झाले आहेत. त्यामुळे वायू आणि जलप्रदूषण होत आहे. अशा परिस्थितीत कचऱ्यापासून सीबीजी गॅस बनविण्याच्या तंत्रज्ञानासाठी महापालिकेने नेदरलँडच्या अनुदानित कंपनीशी करार केला आहे. व्यावसायिक वापरासाठी दररोज 1000 मेट्रिक टन कचऱ्याचे गॅसमध्ये रूपांतर केले जाईल. प्रस्तावित प्लांटचे भूमिपूजन 15 ऑक्टोबरपर्यंत करण्याचे कंपनीने महापालिकेला कळवले आहे. भूमिपूजनाबाबतची प्रक्रिया लवकरच होणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली आहे.
9 एकर जमीन दिली
मुंबईतील अँथनी लारा आणि नेदरलँडच्या सुसबिडी कंपनीने वेस्ट-टू-एनर्जी योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत रस दाखवला होता. 1 रुपये प्रति टन या दराने सबसिडीसह करार करण्यात आला आहे. कंपनीकडून डीपीआर मिळाल्यानंतर नीरीच्या सल्ल्यानुसार करार करण्यात आला. सुमारे 300 कोटी रुपये खर्चून कचरा ते ऊर्जा प्लॉट तयार करण्यात येणार आहे. भांडेवाडी येथे प्रकल्प उभारण्यासाठी 9 एकर जागा देण्यात आली आहे, तर कचरा वर्गीकरणासह इतर प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त 21 एकर जागा देण्यात आली आहे. अनुदान देणाऱ्या कंपनीने 15 ऑक्टोबरपर्यंत औपचारिकता पूर्ण करण्याची माहिती आपल्या प्रस्तावात दिली आहे. महापालिकेनेही भूमिपूजन करून प्लांट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
1.15 कोटी वार्षिक उत्पन्न:
वेस्ट टू एनर्जी या संकल्पनेअंतर्गत महापालिका कचरा व्यवस्थापन मॉडेल नव्या स्वरूपात स्वीकारत आहे. नीरीसह अनेक सरकारी संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर कचरा व्यवस्थापनासाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया घेण्यात आली. सुसाबिदीने घरांमधून दररोज निर्माण होणाऱ्या 1200 मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी 100 मेट्रिक टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कचऱ्यापासून तयार होणारा वायू वाहनांच्या कामात वापरला जाईल. गॅस निर्मितीच्या मोबदल्यात कंपनी महापालिकेला वार्षिक 15 लाख रुपये रॉयल्टी देणार आहे, तर भांडेवाडीतील 30 एकर जागेवरून परवाना प्रणालीसाठी वार्षिक 1 कोटी रुपये शुल्कही आकारण्यात येणार आहे.
कचऱ्यापासून सीबीजी गॅस निर्मिती:
करारानंतर अनुदान कंपनीने आयसीआयसी बँकेच्या माध्यमातून 30 कोटी रुपयांची सुरक्षा रक्कम महापालिकेला दिली आहे. कंपनीच्या माध्यमातून कचऱ्याचे विलगीकरण केले जाईल आणि सुका कचरा एमआरएफ (मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी) मार्फत स्थानिक भंगार विक्रेत्यांना दिला जाईल, तर ओल्या कचऱ्यापासून सीबीजी (कंप्रेस्ड बायो गॅस) तयार केला जाईल, जो भारत पेट्रोलियमला विकला जाईल. व्यावसायिक वापरासाठी कंपनीच्या मुंबईतील प्रस्तावित 400 मेट्रिक टन क्षमतेच्या प्लांटच्या कामकाजाबाबतही महापालिकेने अहवालाचा अभ्यास केला आहे.
प्रशासनाकडून तयारी सुरू :
देशात प्रथमच कचरा व्यवस्थापनाच्या मोबदल्यात महापालिकेला रॉयल्टी मिळणार आहे. महापालिकेने अनुदान कंपनीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कंपनीकडून प्लांट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, संपूर्ण तयारीचा आढावा घेऊन लवकरच भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. कंपनीने 15 ऑक्टोबरची तयारी दाखवली आहे. तयारीचा आढावा घेऊन पूर्ण समाधानी झाल्यानंतर ग्रीन सिग्नल दिला जाईल. अशी माहिती महापालिका चे आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी यांनी दिली.