नागपूर (Nagpur) : गेल्या अनेक वर्षांपासून शहर विकासाची रूपरेषा तयार झाली नसल्याने अनेक भागांचा नियोजनबद्ध विकास रखडला आहे. 30 वर्षांहून अधिक काळ विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नरसाळा, हुडकेश्वरसह शहरातील अनेक परिसरांना आता विकासासाठी 2024 पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. 2022 मध्ये शहराचा डीपी (विकास आराखडा) तयार होईल, अशी अपेक्षा होती. मंजुरी मिळण्याचीही शक्यता होती. विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नगररचना विभागाकडे देण्यात आली होती. 2023 वर्ष संपत आले तरी विकास आराखडा तयार झालेला नाही.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहर विकासाचा ढोबळ आराखडाही अद्याप तयार झालेला नाही. मात्र, नागपूरचा डीपी तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच नवीन व्यवस्था केली होती. त्यासाठी ओवेस मोमीन नावाच्या अधिकाऱ्याला आतापर्यंत जबाबदारी देण्यात आली होती. शहराच्या स्मार्ट सिटी विकास आराखड्याचा मूलभूत आराखडा तयार झाला नसून सर्वेक्षण सुरू झाल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. अनेक मोठे प्रकल्प डीपीमध्ये समाविष्ट होणार आहेत.
2024 मध्येच डीपी तयार होईल, त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन डीपीनुसार शहरात विकासकामे सुरू होतील, ती सन 2042 पर्यंत पूर्ण होतील. म्हणजेच ऑरेंज सिटीला स्मार्ट सिटी बनवण्याबरोबरच नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित होण्यासाठी 20 वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील 50 वर्षांच्या नवीन विकास आराखड्यांतर्गत आवश्यकतांचा अभ्यास केला जात आहे. या 50 वर्षांत शहराची लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, कर वसुली यंत्रणा, मूलभूत सुविधा, पायाभूत सुविधा आदी मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून त्याची रूपरेषा तयार केली जात आहे. या प्रक्रियेला आणखी काही महिने लागतील, त्यानंतरच शहराचा नवीन विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाऊ शकतो.
शहरात सामील पण नोंदींमध्ये ग्रामीण :
गेल्या 10 वर्षात अनेक ग्रामीण भाग शहराच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आले. महापालिका या भागातील रहिवाशांकडून मालमत्ता कराच्या रूपात लाखो रुपये वसूल करत आहे, मात्र या भागातील घरमालकांना मिळणाऱ्या सुविधा अद्यापही उपलब्ध नाहीत. या भागातील जमीन मालमत्तेच्या नोंदी अद्याप सिटी सर्व्हेकडे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. या ग्रामीण भागात राष्ट्रीयकृत बँका, सार्वजनिक रुग्णालये, मॉल सुविधा, सुलभ स्वच्छतागृहे, बसस्थानक, शासकीय विभागांची कार्यालये, गटार लाईन, पथदिवे आदींची वानवा आहे. बँक कर्ज सुविधेचा लाभही मिळत नाही. सुविधांअभावी हे भाग आजही मागासलेले आहेत.