नागपूर (Nagpur) : जकात आणि एलबीटीसह स्थानिक करांचे उत्पन्न दीर्घकाळ थांबल्याने नागपूर महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून महापालिकेला आर्थिक स्त्रोतांसाठी राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. अशा स्थितीत कर विभागाने सुमारे 1300 कोटींची मालमत्ता कराची वसुली निश्चित केली आहे.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित मालमत्ता कर वसुलीसाठी कर विभागाने आता कडक पावले उचलली आहेत. शहरात दीर्घकाळापासून रिक्त असलेल्या सुमारे 75 हजार जागा देण्यात आल्या आहेत. अशा भूखंडामुळे कर न भरल्याने अडचण निर्माण होत आहे, तर दुसरीकडे भूखंडावरील घाणीमुळे पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारही पसरतात, असे कर विभागाचे म्हणणे आहे. शहरातील प्रत्येक झोनमध्ये कडक वसुली मोहीम राबविण्यात येत आहे.
मालमत्ता कर वसुली प्रक्रियेत जास्तीचे कर भरण्यावर सवलत देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित मालमत्ता कर वसुलीसाठी कर विभागाने आता कडक पावले उचलली आहेत. शहरातील मोकळ्या पडलेल्या 75 हजारांहून अधिक भूखंडांच्या मालकांकडून कडक कर वसुली होत नसताना जप्तीची कारवाई करून लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अशा भूखंडामुळे कर न भरल्याने अडचण निर्माण होत आहे, तर दुसरीकडे भूखंडावरील घाणीमुळे पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारही पसरतात, असे कर विभागाचे म्हणणे आहे. शहरातील प्रत्येक झोनमध्ये कर वसूली मोहिम सुरु आहे.
कोणतेही बांधकाम झाले नाही
उपराजधानीतील अनेक उच्चभ्रू व महत्त्वाच्या भागात नागरिकांनी गुंतवणुकीसाठी भूखंड खरेदी केले आहेत. मोकळ्या भूखंडावर वर्षानुवर्षे कोणतेही बांधकाम किंवा सुरक्षा भिंत बांधलेली नाही. अशा स्थितीत प्रत्येक परिसरात मोकळे भूखंड कचऱ्याचे ढीग बनले आहेत. दुसरीकडे मोकळ्या भूखंडाचा करही भरलेला नाही. कर विभागाच्या सर्वेक्षणात शहरभरात 75 हजारांहून अधिक मोकळे भूखंड आढळून आले आहेत. या भूखंडधारकांकडून सुमारे 284 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर प्राप्त झालेला नाही. अशा स्थितीत आता मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी कर विभागाने कायदेशीर कारवाईसह जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. नोटीस देऊन करदात्यांना 21 दिवसांचा कालावधी दिला जात आहे. या कालावधीतही कर न भरल्यास जप्त कराचा लिलाव करण्यात येत आहे. आतापर्यंत धरमपेठ लक्ष्मीनगर झोन कार्यालयात मोहीम राबविण्यात आली. कर वसुलीसाठी कर विभागाने 31 मार्चची मुदत दिली आहे. 1300 कोटींचा संपत्ती कर वसूल करण्याचा निश्चित केला गेला आहे. कर वसुलीसाठी 31 मार्चचा कालावधी निश्चित केला आहे. आतापर्यंत 284 कोटी संपत्ति कर मिळाला नाही.
कायदेशीर प्रक्रियेसह पुनर्प्राप्ती ऑपरेशन
शहरात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी मोकळे भूखंड खरेदी करून ठेवले आहेत. या भूखंडांचा कर भरण्यात आलेला नाही, यासोबतच या भूखंडावर परिसरातील नागरिकांकडून कचरा टाकण्यात येत असल्याने समस्या वाढत आहे. भूखंडधारकांना कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतर कर भरण्यासाठी 21 दिवसांचा अवधी देण्यात येत आहे. हा कालावधी उलटल्यानंतर जप्तीची कारवाई करून लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने दिली.