Medical Garbage Tendernama
विदर्भ

जैविक कचऱ्यातून मनपाच्या तिजोरीत २३ लाख; कंत्राटदार कंपनीकडून...

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर : शहरातील रुग्णालयातून गोळा होणाऱ्या जैविक कचऱ्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत २३ लाख ४५० रुपये वर्षाला येत आहे. दररोज तीन टन जैविक कचरा गोळा केला जात असून भांडेवाडीत त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते.

कोरोनामुळे रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. महानगरपालिकेकडे सध्या ६५१ हॉस्पिटल्स, १०१० क्लिनिक्स, २५२ पॅथॉलाजी लॅब्स, ३५ एक्सरे सेंटर्स आणि केवळ ९ रक्तपेढ्या नोंदणीकृत आहेत. यातून अडीच ते तीन मेट्रिक टन जैविक कचरा निघत आहे. या कचऱ्यामध्ये वापरलेली इंजेक्शन्स, मलमपट्टी केलेले कापसाचे बोळे, शस्त्रक्रिया करून काढलेले शरीराचे भाग, बँडेजेस, रक्त, थुंकी, लघवीचे नमुने, औषधे यांचा समावेश होतो. त्यात अनेक प्रकारचे रोगजंतू, विषाणू असतात. त्यादृष्टीने योग्य ती पावले उचलून महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. हा कचरा गोळा करून प्रक्रिया करण्यापर्यंतचे कंत्राट सुपर हायजेनिक डिस्पोजल प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीला ३० वर्षांपर्यंत देण्यात आहे.

महापालिकेकडे ६५१ रुग्णालये असून, त्यात ११७६३ खाटांची संख्या आहे. या रुग्णालयातून निघणाऱ्या जैविक कचऱ्यासाठी प्रती खाट दरमहा २३८ रुपये शुल्क आकारले जाते. ओपीडीसाठी २९३ रुपये दरमहा शुल्क घेतले जाते. एक्स रे सेंटर, क्लिनिक, पॅथालॉजी, रक्तपेढीसाठी दरमहा ७७२ रुपये शुल्क आकारले जाते. रुग्णालयातून सुपर हायजेनिक डिस्पोजल कंपनीचे कामगार आपल्या वाहनासह जाऊन कचरा संकलन करतात. जैविक कचरा पिवळ्या रंगाच्या पिशवीत तर लाल रंगाच्या पिशवीत प्रक्रिया करण्यासारखा कचरा गोळा केला जातो. पांढऱ्या पिशवीत धारदार, काचेचा कचरा गोळा करण्यात येतो. हा कचरा संकलित करण्यासाठी जीपीएस यंत्रणायुक्त वाहनांची सोय करण्यात आली आहे. पिवळ्या पिशवतील जैविक कचरा इंसिनरेशन प्रक्रियेमध्ये १८०० डिग्री सेंटीग्रेडला ज्वलनभट्टीमध्ये विषारी जीवाणू व जंतुसंसर्ग नष्ट करण्यासाठी जाळला जातो. भांडेवाडीतील प्रकल्पात दररोज ५ मेट्रिक टन जैव वैद्यकीय कचऱ्याव प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. कोरोनामुळे जैविक कचऱ्यात वाढ नोंदवली गेली आहे. सुपर हायजेनिक डिस्पोजल कंपनीला ३० वर्षाच्या मुदतीवर हे कंत्राट देण्यात आले असून, कंपनीतर्फे मनपाला रॉयल्टी म्हणून दरवर्षी २३ लाख ४५० हजार रुपये मिळतात. दर तीन वर्षांत यात १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद आहे.