नागपूर (Nagpur) : राज्य सरकारने महापालिकेच्या परिवहन विभागाला 137 कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीतून सुमारे 250 नवीन ई-बस खरेदी केल्या जाणार आहेत, जेणेकरून वाहतूक व्यवस्थेतील तोटा कमी होऊन प्रवाशांना आरामात प्रवास करता येईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून परिवहन विभागाला बसेसच्या संचलनावर महिन्याला 14 कोटी रुपये खर्च करावे लागत असताना केवळ 6 कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे. ही तूट कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या बजेटमध्ये दरवर्षी 108 कोटींच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत आता परिवहन विभागाला ई-बस चालवून तोटा कमी करता येणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून हा निधी महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. नवीन बस खरेदीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.
तीन ठिकाणी बांधले जात आहेत डेपो
इलेक्ट्रिक बसेसच्या चार्जिंग आणि देखभालीसाठी तीन ठिकाणी डेपो केले जात आहे. वाडीतील 5 एकर जागेवर 6 तेजस्विनी बसेस आणि ऑलेक्ट्रा कंपनीच्या 40 बसेसची व्यवस्था करण्यात येत आहे, तर हिंगणा येथे 4 एकर जागा स्मार्ट सिटीतर्फे देण्यात येणार आहे. 40 टाटा बसेससाठी सुविधा तयार केली जात आहे, तर वाठोडा येथे 10 एकर परिसरात 144 ई-बसची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
इंधन खर्च आणि मेंटेनेंसमध्ये बचत
जुन्या मोडकळीस आलेल्या आणि पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या बसेसच्या कामकाजामुळे परिवहन विभागाचे मोठे नुकसान होत आहे. त्या तुलनेत इलेक्ट्रिक बसेसची देखरेख आणि इंधन खर्च कमी होत आहे. इलेक्ट्रिक बसेसच्या चालना आणि देखभालीसह सर्व खर्चासह, खर्च 60 रुपये प्रति किमी दराने जात आहे. एवढेच नव्हे तर वातानुकूलित आणि आरामदायी प्रवासामुळे प्रवाशांची संख्याही वाढत आहे. अशा स्थितीत आता जुन्या बसेस लवकरात लवकर हटवून नव्या बसेस सेवेत समाविष्ट करण्याचा परिवहन विभागाचा प्रयत्न आहे.
खरेदी प्रक्रिया सुरू
गेल्या अनेक वर्षांपासून नादुरुस्त बसेस चालवणाऱ्या महापालिका परिवहन विभागाने आता सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत सुमारे 70 ई-बस वाहतुकीसाठी रस्त्यावर ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 15 व्या वित्त आयोगाच्या 70 कोटी निधीतून 144 नवीन बसेसचा पुरवठा जून महिन्यात करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने 250 ई-बससाठी 137 कोटी रुपयांचा निधीही दिला आहे. या निधीतून ई-बस खरेदी करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. पुरवठादार कंपनीमार्फतच 50.93 रुपये प्रति किमी या दराने बस चालविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अशा स्थितीत महापालिकेच्या परिवहन विभागाचा दरमहा सहा कोटी रुपयांचा तोटाही कमी होण्याची शक्यता आहे.