नागपूर (Nagpur) : नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरणामुळे (एनएमआरडीए) (NMRDA) ग्रामीण भागातील शेती व जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबले असल्याने शेतकरी व नागरिकांची डोकेदुखी वाढली आहे. आता प्रत्येक कामांसाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना शहरात चकरा माराव्या लागत असून, दलालांना पैसे दिल्याशिवाय एकही काम होत नसल्याने प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
एनएमआरडीमुळे ग्रामीण भागाचा झटपट विकास होईल, चांगल्या नागरी सुविधा उपलब्ध होतील तसेच नियोजनबद्ध शहराची रचना होईल असा दावा केला जात होतो. शहराच्या सीमेबारेहील सुमारे २५ किलोमीटर क्षेत्राचा एनएनआयरडीएमध्ये समावेश करण्यात आला. नियोजनासाठी एका विदेशी कंपनीला काम देण्यात आले होते. संबंधित कंपनीने गुगलमॅपद्वारे नियोजनाचा नकाशा सादर केला होता. या नकाशावरून प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. शेतीला पडित जमीन तर तलावांना डंपिंग क्षेत्र दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे असंख्य तक्रारी व शेकडो आक्षेप एनएमआरडीएकडे सादर झाले होते. त्यानंतर थोडीफार नकाशात सुधारणा केली. मात्र संबंधित कंपनीला या कामासाठी तब्बल दोन कोटी रुपये मोजण्यात आले.
प्राधिकरणाचे संपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण भागात आहे. मात्र मुख्यालय नागपूर शहरात आहे. त्यामुळे छोट्या छोट्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना एनएमआरडीएच्या कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून भाग नकाशा तसेच उपयोग प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ते सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यानंतरच व्यवहार करता येतो. मात्र येथे वेळेत कुठलेच काम होत नाही. त्यामुळे दलालांचे चांगलेच फावत आहे. प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर चार ते आठ दिवस थांबावे लागते. त्यानंतरही ते मिळेलच याची शाश्वती नसते. चकरा मारणाऱ्या शेतकऱ्यांना दलाल हेरतात. पैसे घेऊन तत्काळ प्रमाणपत्र दिले जाते. सर्वच कामासाठी ऑनलाईचा आग्रह धरणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना ही कामे मात्र ऑफलाईनच हवी आहेत. संबंधित कामांसाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांचे यामुळे दररोज खिसे गरम होतात. नागपूर शहरात एकूण १३ तालुके आहेत. रजिस्टार नोंदणी कार्यालय ज्या तालुक्यात आहे त्या कार्यालयासी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांचा त्रास वाचेल आणि शेतकऱ्यांना दलालांकडे चकरा माराव्या लागणार नाही तसेच पैसेही खर्च करावे लागणार नाही.