नागपूर (Nagpur) : एलआयसी चौक (LIC Chowk) ते ऑटोमोटिव्ह चौकापर्यंत (Automotive Chowk) उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलाचे (Flyover) काम 3 वर्षांपासून रखडले असले तरी आता एलआयसी चौकात उतरण्यासाठी काउंटडाउन सुरू झाला आहे.
विशेषत: भूसंपादनामुळे एलआयसीचा हा मुद्दा अडकला होता. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या तुलनेत आता महापालिकेने नियमानुसार 30 टक्के रक्कम जमा केली आहे. रॅम्प लॅंडिंगसाठी एकूण 16 मालमत्ता ताब्यात घ्यायच्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या भूसंपादनाचा खर्च वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, मात्र पूर्वीच्या मुल्यांकनानुसार महापालिकेने नऊ कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केला आहे.
संपादन व लँडिंग 6 महिन्यात होणार
विशेष म्हणजे नुकतेच महामेट्रोचे एमडी श्रावण हर्डीकर यांनी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून महा मेट्रोला जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर 90 दिवसांत काम पूर्ण करण्याचा दावा केला आहे. त्याचप्रमाणे, आता संपादन प्रक्रियाही जास्तीत जास्त 90 दिवसांत पूर्ण होईल, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे 180 दिवसांत एलआयसी चौकात रॅम्पचे चार लँडिंग केले जातील.
ऑटोमोटिव्हसाठी चौक ते एलआयसी चौकापर्यंतच्या या लांब उड्डाणपुलाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. डांबरीकरणाचे कामही पूर्ण झाले आहे. दोन्ही बाजूला सुरक्षा भिंतीही बांधण्यात आल्या आहेत. एलआयसी चौकातील या उड्डाणपुलाचे केवळ लँडिंगचे काम बाकी आहे.
असे रखडले काम...
- 2701 वर्ग मीटर पाटणी ते एलआयसी चौकापर्यंत चौरस मीटर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. 15-16 मालमत्तांचा पुढचा भाग अडथळा बनत आहे.
- 30 मीटरऐवजी आता रॅम्प 33 मीटर रुंद होणार आहे. यासाठी 50.76 कोटी खर्चाचे आकलन करण्यात आले आहे.
जेएमआर झाला तयार...
जेएमआर भूसंपादन कायद्यांतर्गत प्रकल्पासाठी संपादन करताना काही नियमांचे पालन करावे लागते. प्रत्येक नियमात प्रक्रियेबाबत काही दिवस निश्चित केले आहेत. त्यामुळे थोडा वेळ लागत आहे. भूसंपादन कायद्याच्या कलम 19 नुसार जेएमआर (जॉइंट मेजरमेंट रिपोर्ट) तयार करण्यात आला आहे. यापुर्वी आडतदारांशी बोलून करार करून जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यात यश न आल्याने आता सक्तीच्या अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेअंतर्गत भूसंपादन केले जात असून, त्यासाठी 2 ते 3 महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी दिली.
1 महिन्यापूर्वीच पाठविला प्रस्ताव...
तसा प्रस्ताव महापालिकेने महिनाभरापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला आहे. रॅम्पमुळे एकूण 16 मालमत्ता प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. एकूण 2700 चौरस मीटर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यासाठी 28 ते 35 कोटींचा निधी लागणार असल्याचा अंदाज आहे. महापालिकेने जबाबदारीचे काम पूर्ण केले आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पुढील स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करायची आहे, अशी माहिती नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रमोद गावंडे यांनी दिली.