नागपूर (Nagpur) : पालकमंत्र्याची नियुक्ती होताच जिल्हा नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) आयोजित शुक्रवारला आयोजित केली होती. परंतु अचानकपणे ती रद्द करण्यात आली. त्यामुळे आता ७०० कोटी रुपये खर्चाचा मुहूर्त दसऱ्या नंतरच निघणार असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात सत्तांतर होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर स्थगिती दिली. १ एप्रिल २०२१ पासूनच्या विकास कामांनीही स्थगिती दिली. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांना ब्रेक लागला होता. यामुळे जवळपास ७०० कोटींची कामे थांबली आहेत. त्यामुळे नवीन पालकमंत्री याबाबत निर्णय घेतील, असे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले होते.
अडीच माहिन्यानंतर पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे विकास कामे सुरू होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. डीपीसीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा होणे अपेक्षित असताना गेल्या आठ महिन्यात ती झालीच नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. आदेश निघताच ३० सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु ती बैठक अचानक रद्द करण्यात आली. आता ही बैठक दसऱ्यांनतर होणार असल्याचे सांगण्यात येते. डीपीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला ६२५ कोटींचा निधीचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील १४० कोटींचा निधी प्राप्त झाला. स्थगिती येण्यापूर्वी ३८ ते ४० कोटींच्या कामांचे प्रस्तावही विभागाकडे आले होते.
स्थगिती कायम
निविदा होऊन कार्यादेश न दिलेले व कार्यादेश दिल्यावर काम सुरू न झालेल्या कामांना स्थासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे.