नागपूर (Nagpur) : जिल्हा नियोजन समितीसाठी (डीपीसी) वर्ष २०२३-२४ साठी एक हजार कोटींचा आराखडा नियोजन विभागाने तयार केला आहे. सध्या शिक्षक आमदार निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे बैठक लांबणीवर टाकण्यात आली असली तरी नागपूर जिल्ह्यात यावेळी हजार कोटी मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
वर्ष २०२२-२३ करीता जिल्हा नियोजन समितीला ६२५ कोटी तर शहरी भागात विकास कामांसाठी ५३ कोटी असा एकूण ६७८ कोटींचा निधी मंजूर झाला. पहिल्या टप्प्यात जवळपास १३० कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातून जवळपास ४० कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व कामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या परवानगीने कामे करण्याचे आदेश दिले. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीस वेळ झाला. नवीन पालकमंत्र्यांनी जुन्या पालकमंत्र्यांकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती दिली. नंतर शासनाकडून २७० कोटींचा निधी देण्यात आला. जिल्ह्याला ४०० कोटींचा निधी मिळाला असून त्यातील १० टक्केच निधी आतापर्यंत खर्च झाल्याची माहिती आहे.
स्थगिती उठणार?
डीपीसीच्या कामांवर स्थगिती आहे. यामुळे शेकडो कोटींचे कामे रखडली आहे. २ फेब्रुवारीपर्यंत शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता आहे. त्यामुळे त्यानंतरच्या बैठकीस स्थगिती उठवल्यास प्रशासनाला निधी खर्च करणे शक्य होणार नाही. निधी खर्च करण्यास दोन महिन्याचाच वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत कामांचे पुनर्नियोजन करून त्यांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.