नागपूर (Nagpur) : श्री गणपती नागरी पतसंस्था भोकरदनचे जनरल मॅनेजर व इतर ठेवीदारांनी मिळून उच्च न्यायालयात मलकापूर अर्बन बँक विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकतीच 3 एप्रिल रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाने मलकापूर नागरी सहकारी बँकेवरील अवसायकाच्या नेमणुकीस सरकारने दिलेली स्थगिती उठविली. त्यामुळे याचिकाकर्त्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने 5 जुलै 2023 रोजी आदेश पारित करून मलकापूर नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता आणि राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांना बँकेचा कारभार आटोपता घेण्यासाठी अवसायक नेमण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
यानुसार बुलढाणा जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक लहाने यांची अवसायक म्हणून 6 जुलै 2023 रोजी नेमणूक करण्यात आली. मात्र या अवसायक नेमणुकीला मलकापूर अर्बन बँकेचे चेअरमन चैनसुख संचेती यांनी सहकार मंत्र्याकडे अपील करून नेमणुकीस स्थगिती मिळविली होती. त्यामुळे या बँकेचा कारभार ठप्प होऊन मोठ्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग खडतर झाला होता.
राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी पारित केलेल्या आदेशाने मलकापूर नागरी सहकारी बँकेतील 175 नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या अंदाजे 300 कोटी रुपयांच्या ठेवी व वैयक्तिक ठेवीदारांच्या लाखो रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत, त्या मिळण्याच्या आशा धूसर झाल्यामुळे, सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन प्रणित मलकापूर अर्बन बँक संघर्ष समिती, ठेवीदार संघर्ष समितीचे डॉक्टर शांतीलाल सिंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती.
सदरील समिती व श्री गणपती नागरी सहकारी पतसंस्था भोकरदनचे जनरल मॅनेजर व इतरांनी मिळून संभाजीनगर येथील ज्येष्ठविधीज्ञ विलासराव सोनवणे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर नुकतीच दिनांक 3 एप्रिल रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मेहेरे यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश देऊन सहकार मंत्र्यांनी मलकापूर अर्बन बँकेवर अवसायक नेमणुकीस दिलेली स्थगिती उठविली आहे.