E Charging Station Tendernama
विदर्भ

Nagpur: पालिकेचा मोठा निर्णय; नव्या 25 ई-वाहनांसाठी करार

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : देशभरात पर्यावरण रक्षणासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले जात आहे. अशा स्थितीत महापालिकेने 25 नवीन इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने देण्याचा करारही केला आहे. कंत्राटी एजन्सीने मंगळवार, 11 जुलैपासून वाहने उपलब्ध करून दिली आहेत.

वाहनांच्या चार्जिंगसाठी महापालिका मुख्यालयासह कवी सुरेश भट सभागृहात दोन स्थानके उभारण्यात आली आहेत. ई-वाहनांमुळे पर्यावरण रक्षणात पुढाकार घेतला जाईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे ही चार्जिंग स्टेशन्सही सौरऊर्जेऐवजी पारंपारिक विजेवर चालवली जाणार आहेत.

तीन वर्षांसाठी झाला करार

दैनंदिन वापरातील 25 इलेक्ट्रिक वाहनांचा नव्या करारात समावेश करण्यास पालिकेने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. मंगळवार 11 जुलैला इलेक्ट्रिक कार कॉन्ट्रॅक्ट एजन्सी सार्गो ओव्हरसीज प्रा. लि.चा या उपक्रमात समावेश केला गेला. या वाहनांसाठी महापालिका दरमहा 1800 किलोमीटरसाठी 43,000 रुपये भरणार आहे. इतकेच नाही तर महिन्याला तासांचा ओव्हरटाईमचा कालावधी देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे.

कंत्राटी एजन्सीला पुढील तीन वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. वाहनांच्या दैनंदिन चार्जिंगसाठी महानगरपालिका मुख्यालय आणि कवी सुरेश भट सभागृहाच्या पार्किंग परिसरात दोन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आली आहेत. या वाहनांमुळे पारंपरिक ऊर्जेवर चालणारी एकूण 25 डिझेल-पेट्रोल आणि सीएनजी वाहने हटवण्यात आली आहेत. ही चार्जिंग स्टेशन्ससाठी महापालिकेकडून पारंपरिक वीज पुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने सौरऊर्जेने इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्याची व्यवस्था असायला हवी, मात्र पर्यावरण रक्षणाच्या दाव्यांमध्ये महापालिकेला आता पारंपरिक वीजेपासूनच जुन्या दराच्या दुप्पट दराने ई-वाहने मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

पर्यावरणपूरक वाहनांचा प्रयत्न

महापालिका प्रशासनाकडून शहरात पर्यावरण रक्षणाबाबत मोहीम राबविण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत पारंपरिक इंधनावरील वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद केली जात आहेत. 11 जुलैपासून या कारवाईत 25 इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रदूषण नियंत्रणात पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती महापालिकेचे सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे यांनी दिली.

पारंपारिक ऊर्जा असलेली फक्त 65 वाहने

महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ अधिकारी आणि विभाग प्रमुखांसह झोनच्या सहायक आयुक्तांना वाहने दिली जातात. 2018-19 पासून 15 हून अधिक कंत्राटी एजन्सीची वाहने भाड्याने घेण्यात आली आहेत. ही 90 वाहने डिझेल, पेट्रोल आणि सीएनजीवर चालतात. या वाहनांमध्ये कंत्राटी एजन्सींना सेडान क्लास कारसाठी दरमहा 28,000 रुपये, इको क्लास वाहनांसाठी 26,000 रुपये आणि छोट्या श्रेणीतील कारसाठी 24,000 रुपये दरमहा दिले जातात. नवीन 25 ई-वाहनांच्या आगमनानंतर आता पारंपारिक ऊर्जा चालित कंत्राट पद्धतीच्या महापालिकेच्या ताफ्यात फक्त 65 वाहने उरली आहेत.