नागपूर : ७०० कोटींच्या मालमत्तेचे वार्षिक भाडे केवळ शंभर रुपये हे वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल; मात्र हे खरे आहे. नागपूर महापालिका आणि राज्य सरकारने एखाद्या कंत्राटदाराला कंत्राट द्यायचेच ठरवले, तर काहीही शक्य होऊ शकते. राजकीय विचारधारा कितीही परस्पर विरोधी असली तरी कंत्राटदाराच्या आड ती कधीच येत नाही. सर्व पुढारी सारे वैमनस्य सोडून कसे एकत्र येतात, याचाही हा उत्तम नमुना आहे.
नागपूरमध्ये अंबाझरी उद्यान आणि तलावानजीक निसर्गरम्य परिसर आहे. येथील सौंदर्याची कोणाला भुरळ पडली नाही तर नवलच. तेथील ४४ एकर जागा व्यावसायिकदृष्ट्या विकसित करून ‘डिज्निलँड’ सारखे पार्क उभारायचे आणि त्यातून कोट्यवधीची माया जमवायची, अशी ‘डील’ काही कंत्राटदार आणि स्थानिक पुढाऱ्यांमध्ये ठरली. त्यानुसार जोरदार नियोजन करण्यात आले. महापालिकेने त्यासाठी आपल्या मालकीची तब्बल ४४ एकर जागा कुठल्याही अटी-शर्ती, हरकतीशिवाय राज्य शासनाला दिली. ती केव्हा दिली, कोणी दिली, त्यासाठी किती पैसे आकारले, याचा कुठलाच हिशेब ना महापालिकेकडे आहे, ना अधिकाऱ्यांकडे. जागा हस्तांतरणाचा सर्व व्यवहार अतिशय गोपनीय पद्धतीने पार पाडण्यात आला होता. भाजपची सत्ता असताना राज्य सरकारच्या पर्यटन विकास महामंडळाने ही जागा विकसित करण्यासाठी निविदा बोलावल्या होत्या. त्यात अर्बन हाट, ॲम्फी थिएटर, प्रदर्शनी, फूड कोड थीम पार्क, ॲम्युझमेंट पार्क, क्लब हाऊस, मनोरंजन पार्क, उद्यान आदींचा समावेश करण्यात आला. या कामाचे कंत्राट मुंबईच्या पी.के. हॉस्पिटीलीटी या कंपनीला मिळाले. त्याला लेटर ऑफ अवार्डही देण्यात आले; मात्र ३० वर्षांची लीज त्याला मान्य नव्हती. त्यामुळे बरेच महिने हे प्रकरण रखडले. भाजप सरकारने जाता जाता शेवटच्या दोन महिन्यात कंत्राटदाला ९९ वर्षांची लीज वाढवून दिली. ही लीज मान्य केल्यानंतरच ‘पी.के.’ने लेटर ऑफ अवार्ड स्वीकारले. सध्या या जागेचे बाजारमूल्य ७०० कोटी इतके आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पर्यटन महामंडळ लीज भाडे म्हणून केवळ शंभर रुपये वार्षिक आकारणार आहे.
विशेष म्हणजे पी.के. हॉस्पिटीलीटी ही कंपनी कोणाची आहे, त्याचे संचालक कोण आहे, हे कोणालाच माहिती नाही. ठरल्याप्रमाणे कदाचित या कंपनीच्या वापर केवळ कंत्राट मिळवण्यासाठीच करण्यात आला होता, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर मे. गरुडा अम्युझमेंट पार्क ही कंपनी समोर आली. गरुडा आणि पी.के. यांचा परस्पराशी काय संबंध आहे, हेही अद्याप समोर आले नाही; मात्र राज्य पर्यटन महामंडळाने याच कामासाठी मे. गरुडा अम्युझेमेंट पार्क या कंपनीसोबत विशेष हक्क करारनामा केला. सुरुवातील गरुडाचेही संचालक अज्ञात होते. या दरम्यान गरुडाने या परिसरात असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनावर हातोडा चालवला. आंबेडकरी समाज संतप्त झाल्याने या कंत्राटामधील गोपनीय पद्धतीने झालेले व्यवहार आता समोर येऊ लागले आहेत. त्यामुळे हा व्यवहार आता चर्चेत आला आहे. काही स्वयंघोषित पुढाऱ्यांनी मीडिया ट्रायल सुरू करू तोडपाण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गरुडाचे संचालकही अडचणीत आले आहेत. त्यांची आता भाषाही बदलली आहे. आम्ही आंतराष्ट्रीय दर्जाचे आंबेडकर स्मारक उभारणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितल्या जात आहे.
‘गरुडा’च्या संचालकांमध्ये एका काँग्रेसच्या प्रदेश महासचिवाचा समावेश आहे; मात्र पडद्यामागे अनेक मोठे खेळाडू आहेत. या सर्वांचा सूत्रधार राज्यातील एक माजी राज्यमंत्री असल्याचे समजते. काँग्रेसच्या महासचिवाचे नाव संचालक मंडळात असल्याने त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना आंबेडकर भवन तोडल्याचा हवाल देऊन त्यांना अडचणीत आणण्याची चांगली संधी मिळाली आहे. काही दिवसांपासून या विरोधात सुरू असलेले आंदोलन, तक्रारी, निवेदने देण्याचे सोपस्कार सातत्याने सुरू आहेत. काँग्रेसचा एक गट गरुडाच्या विरोधात आहे तर दुसरा गट दुरून तमाशा बघत आहे. दूर असलेल्यांमध्ये आंबेडकरी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका मंत्र्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता हे एक राजकीय हत्यार झाले आहे. सोयीनुसार ते उपसल्या जात आहे आणि मान्यही केले जात आहे.
कंत्राटाची कागदपत्रे आणि आतापर्यंत झालेल्या कागदोपत्री व्यवहारामध्ये आंबेडकर स्मारक विकसित करणार याचा कुठलाही उल्लेख नाही. तोडफोडीनंतर प्रकरण अंगलट येत असल्याचे बघून स्मारक आंतराष्ट्रीय दर्जाचे विकसित करणार असल्याचे सांगून सारवासारव केली जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार ४४ एकर जागेपैकी केवळ सहा हजार चौरस फुट जागेत आंबेडकर स्मारक विकसित करण्यात येणार असल्याचे समजते.